सवर्ण आरक्षण लागू झाल्यानं शिक्षक भरती रखडण्याची चिन्हं
शिक्षक भरतीबाबत प्रश्नचिन्ह कायम
मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं सोमवारी घेतल्यानं, शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पुन्हा रखडण्याची चिन्हं आहेत. मराठा आरक्षणामुळं आधीच शिक्षक भरतीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती. आता सवर्ण आरक्षण लागू झाल्यानं शिक्षक भरती रखडण्याची चिन्हं आहेत. मराठा आरक्षणानंतर नव्यानं तयार करण्यात आलेली भरतीची रोस्टर म्हणजे किती जागा भराव्या लागणार याचा तक्ता पुन्हा बदलावा लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शिक्षक भरती होईल, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली आहे.
राज्यात शिक्षक भरतीसारखा महत्त्वाचा विषय अजूनही प्रलंबित आहे. लाखो तरुण तरुणी उच्च शिक्षित असूनही बरोजगार आहेत. हा विषय झी २४ तासनं सातत्यानं लावून धरला आहे. राज्यात २००८ नंतर शिक्षक भरती झाली नसून तब्बल दहा वर्षांनी भरतीची प्रक्रिया होणार आहे. शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता चाचणी देऊन वर्ष उलटलं तरीही अजून भरती झाली नसल्यानं, राज्यातला तरुण वर्ग प्रचंड नाराज आहे. याआधी जानेवारीत शिक्षक भरती होणार असं आश्वासन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिलं होतं.
शिक्षक भरतीमधल्या ७० टक्के जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या असून, उर्वरित जागा खासगी अनुदानित शाळांच्या आहेत. पहिली ते नववीसाठी २४ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. नववी ते बारावीसाठी शिक्षकांसाठीच्या ११ हजार ५८९ जागा रिक्त आहेत. यासाठी तब्बल १ लाख ७८ हजार डीएड बीएड धारकांनी अभियोग्यता चाचणी डिसेंबर २०१७ मध्ये दिली.