मुंबई : रेमडिसीवीरचा (Remdesivir) अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत. काळा बाजार होऊ नये म्हणून इंजेक्शनवरील एमआरपी कमी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.  राज्यात जाणवणाऱ्या रेमडिसीवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी या इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांना थेट तसे आदेश दिले आहेत.


अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्राला रेमडिसीवीरची कमतरता भासू नये यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. रुग्णालयांमध्ये रेमडिसीवीरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमतानाच उत्पादक कंपन्यांनी थेट शासकीय रुग्णालये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. काळा बाजार होऊ नये म्हणून त्याची एमआरपी कमी करावी, अशा सूचना आरोग्यमंत्री  टोपे यांनी यावेळी केल्या.


यासंदर्भात अधिक माहिती देतांना आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, राज्याला सध्या दररोज 50 हजार रेमडिसीवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. सध्याची वाढती रुग्णसंख्या पाहता एका अंदाजानुसार एप्रिल अखेर दिवसाला किमान दीड लाख इंजेक्शनची आवश्यकता भासू शकते. त्यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे.


इंजेक्शनचा थेट पुरवठा 


सध्याच्या तुटवड्याच्या काळात या प्रमुख उत्पादक कंपन्यांनी इंजेक्शनचा पुरवठा थेट शासकीय रुग्णालयांना करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याचा पुरवठा केल्यास त्यांच्या माध्यमातून खासगी रुग्णालयांना रेमडिसीवीरचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी यंत्रणा करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.


छापील एमआरपी कमी होणार


इंजेक्शनवरील छापील एमआरपी कमी कराव्यात अशी सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यात कुठेही 1100 ते 1400 रुपये या किमतीत रेमडेसीवीर मिळाले पाहिजे, असे सांगतानाच डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कंपन्यांशी चर्चा करून इंजेक्शनची किंमत निश्चित केली जाईल, असे  टोपे यांनी सांगितले.


कंपन्यांनी वाढीव उत्पादनाला सुरुवात केली असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन उत्पादन यायला किमान 20 दिवस लागतील. त्यानंतर राज्यात त्याचा तुटवडा जाणवणार नाही. सध्या राज्यातील तुटवड्याची स्थिती लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आयात करण्यासाठी ठेवलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र पुढील काही दिवस इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कंपन्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 70 टक्के पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे.


खासगी रुग्णालयांमध्ये लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना हे इंजेक्शन दिले जाऊ नये त्याचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पथक खासगी रुग्णालयांना अचानक भेटी देऊन रेमडिसीवीर वापराबाबत माहिती घेतील.