मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मनी लॉण्ड्रींगप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. याबाबत न्यायालयात दोन्ही बाजूस युक्तिवाद पूर्ण झाले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अनिल देशमुख यांना ईडी कोठडी सुनावण्यात आली. मात्र, त्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. ईडी ( ED ) आणि सीबीआय ( CBI ) यांनी कोठडी काळात आरोपींची सखोल चौकशी केली. इतर साक्षीदार आणि आरोपींची समोरासमोर चौकशी झाली. तरी अजून पूर्ण सत्य बाहेर काढण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली, असा युक्तीवाद अनिल देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी केला. 


तसेच, अनिल देशमुख यांचे वय 73 आहे. त्यांना युरिन कंट्रोल करणं शक्य होत नाही. काही आजारांशी ते झुंजत आहेत. गेला बराच काळ आरोपी कोठडीत आहेत. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यात सचिन वाझे यांचा जवाब नोंदवला गेला. इतर आरोपी सोबत समोरा समोर चौकशी झाली मग परत कोठडी मागून अजून कोणते जबाब तपास यंत्रणाना नोंदवायचे आहेत, असा सवाल वकील विक्रम चौधरी यांनी केला.


तर, संजीव पलांडे यांचे वकील शेखर जगताप यांनी युक्तिवाद करताना पलांडे ना कसं टॉर्चर केलं जातंय हे निदर्शनास आणून दिले. पलांडे यांच्यासोबत वाईट कृत्य होत आहे. पाच पाच तास एकाच ठिकाणी भिंतीकडे बघत बसायला लावणं, अस्वच्छ वातावरणात बसवणं हे किती योग्य आहे. त्यांना टॉर्चर केलं जात आहे. एका खोलीत चौकशी सुरू आहे तर वकीलांना बाहेर बसवलं जातंय असा आरोप करून सीबीआयकडे पुन्हा कस्टडी देऊ नये अशी मागणी केली.


सीबीआयच्या बाजूने ऍड. रत्नदीप सिंग यांनी युक्तीवाद करताना गुन्ह्याची गंभीरता पाहता एक ते दोन वेळा कस्टडी घेऊन सत्याची उकल करता येणार नाही. सध्या तपास करत असताना वारंवार आरोपी ब्रेक घेतात. त्यामुळे चौकशीत व्यत्यय येतो. म्हणून आणखी कस्टडीची गरज असल्याचे सांगितले. 


यावेळी आरोपींच्या वकीलांनी कोठडीत दूरव्यवहार केला असल्याचा दावा केला असता सीबीआयचे वकिल रत्नदीप सिंग यांनी असे काही झाले नाही. तसेच, असे काही घडल्याचे पुरावे असल्यास कोर्टात रीतसर त्यासंदर्भात तक्रार अर्ज द्यावा, असे सांगितले.


दरम्यान, सचिन वाजे यांनी गोरेगाव प्रकरणात विशेष सरकारी वकिल शेखर जगताप यांचे नाव घेण्यासाठी सीबीआय दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती कोर्टात दिली. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांच्या कोठडीबाबत न्यायलयाने हा निर्णय राखून ठेवला आहे.