`नोटबंदीच्या नावाखाली सरकारने सर्वसामान्यांचा पैसा ओरबडला``
ज्या काळ्या पैशाच्या नावाने हे सगळे झाले तो काळा पैसा किती प्रमाणात बँकांकडे आणि सरकारी तिजोरीत जमा झाला हे सरकारलाच माहीत.
मुंबई : शिवसेना हा भलेही भाजपसोबत सत्तेमध्ये सहभागी आहे. पण, म्हणून काही सरकारी धोरण स्विकारण्याचे काम शिवसेना पार पाडतोय असे नाही. हा पक्ष अनेक मुद्द्यांवर भाजपवर टीकास्त्र सोडतो. नोटबंदी आणि जिएसटीच्या मुद्द्यावरूनही शिवसेनेने अनेकदा पंतप्रधान मोदी आणि भाजपवर शरसंधान साधले आहे. आज (शनिवार, 9, डिसेंबर) पुन्हा एकदा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नोटबंदीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. हा निशाणा साधताना ' नोटाबंदीद्वारा तर सरकारने सामान्य जनतेचा संपूर्ण पैसाच ओरबाडून घेतला', असात थेट हल्ला चढवण्यात आला आहे.
किती खिसा कापणार?
किती खिसा कापणार?, या मथळ्याखाली उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दै. सामनामध्ये लेख लिहीला आहे. या लेखात ठाकरे यांनी नोटबंदी आणि 'फायनान्शिअल रिझोल्युशन ऍण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स'वरून सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. आपल्या लेखात 'एक बातमी बँकेतील ठेवीसंदर्भात प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार बँकेत ठेवलेल्या ठेवीचे पैसे मुदतीनंतर परत मागणाऱ्या ठेवीदाराच्या हातात बँक कदाचित अर्धीच रक्कम ठेवू शकते. हे चित्र सरसकट सर्वच बँकांमध्ये दिसेल असे नाही, पण बुडणाऱ्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल झालेल्या बँकांमध्ये दिसू शकते. बुडणाऱ्या बँकेला त्या बँकेच्या ठेवीदारांनीही हातभार लावावा असा एक हेतू या धोरणामागे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र हा ‘आजार एकाला आणि शस्त्रक्रिया दुसऱ्याचीच’ अशातला प्रकार म्हणावा लागेल', असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
'नोटाबंदीद्वारा सरकारने सामान्य जनतेचा पैसाच ओरबाडून घेतला'
नोटाबंदीद्वारा तर सरकारने सामान्य जनतेचा संपूर्ण पैसाच ओरबाडून घेतला. ज्या काळ्या पैशाच्या नावाने हे सगळे झाले तो काळा पैसा किती प्रमाणात बँकांकडे आणि सरकारी तिजोरीत जमा झाला हे सरकारलाच माहीत, पण तासन्तास रांगांमध्ये उभ्या राहिलेल्या सामान्य जनतेची मात्र पै न् पै बँकांमध्ये जमा झाली. ‘जीएसटी’च्या माध्यमातूनही जनतेच्या पैशावर सरकारचा दांडपट्टा फिरलाच. बरीच बोंब झाल्यावर अनेक गोष्टींवरील जीएसटीचा दर कमी करण्यात आला. विशेषतः हॉटेल बिलावरील जीएसटी पाच टक्के केला गेला. मात्र तोपर्यंत जनतेच्या खिशातून सरकारच्या तिजोरीत ‘मोठा महसूल’ जमा झालाच होता. विम्याच्या हप्त्यापासून नाटक-सिनेमाच्या तिकिटापर्यंत आधी सेवा कर आणि आता जीएसटी अशी ‘वसुली’ सुरूच आहे, असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
जाता जाता शालजोडी
सरकार आणि देश चालवायचा तर पैसा हवाच. बदलत्या परिस्थितीनुसार पैशाची गरज वाढत जाणार आणि त्यासाठी कोणत्याही सरकारला जनतेकडेच हात पसरावे लागणार, करदात्यांच्या खिशात हात घालावा लागणार हेदेखील खरेच. फक्त हे करत असताना ‘किती खिसा कापणार?’ असा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात येऊ नये इतकेच!, अशी शालजोडीही ठाकरे यांनी आपल्या सरकारला दिली आहे.