राज्यातील शिक्षकांनाही सातवा वेतन आयोग लागू

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलाय. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगामुळे दरवर्षी राज्याच्या तिजोरीवर २४ हजार ७८५ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. तसेच सातवा वेतन आयोग शिक्षकांनाही लागू होणार, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. वेतनावर यावर्षी एक लाख २२ हजार कोटी रुपये खर्च झाला असता, आता सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे २४ लाख ४८५ कोटी रुपये खर्च यावर्षी वेतनावर होणार आहे. तसेच ३१ मार्चपर्यंत राज्यावर कर्ज हे उत्पन्नाच्या 16.5 टक्के असणार  आहे. जवळपास ४ लाख ६१ हजार ८०७ कोटी रुपये एवढे कर्ज असेल, अशी माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

सातव्या वेतन आयोगामुळे सुमारे २३ टक्के वेतन वाढ ही राज्य कर्मचारी यांची होणार आहे. दरम्यान, राज्य कर्मचाऱ्यांनी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी पूर्ण होणार नाही, असेच सुधीर मुनगंटीवार यांनी सूचीत केलेय. ते याबाबत म्हणालेत, सरकारी कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या मागणीबाबत लवकरच निर्णय घेऊ. मात्र, मुख्यमंत्री निर्णय हा घेतील, असे स्पष्ट केले. पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या मागणीचा चेंडू आता मुख्यमंत्र्यांकडे टोलवण्यात आलाय.

दरम्यान, राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सातवा वेतन आयोगाबाबत नेमलेल्या बक्षी समितीचा अहवाल नुकताच राज्य शासनाकडे सोपविण्यात आला होता. या अहवालावर आज मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत तो लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होणार आहे. १७ लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सुमारे ७ लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ होणार आहे.