दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा कायदा करणारे, राजस्थान हे पहिले राज्य नसून महाराष्ट्राने यापूर्वीच हा कायदा संमत केला आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केला आहे. राजस्थानमध्ये या कायद्याविरोधात जोरदार आंदोलन सुरू आहे. 


राजस्थानमध्ये या विरोधात जोरदार आंदोलन


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मात्र आपल्या राज्यात ३० ऑगस्ट २०१६ रोजीच हा कायदा संमत झाला आहे. त्यासाठी सीआरपीसी कायद्याच्या कलम १५६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 


सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना संरक्षण


सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्यात आलंय. यापूर्वी कुणीही व्यक्ती सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींविरोधात थेट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकत होता. 


दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक


मात्र कायद्यातील सुधारणेमुळे सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींविरोधात तक्रार करण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. राजस्थानमध्ये असाच कायदा आज संमत करण्यात आला आहे, त्याविरोधात जोरदार आंदोलन सुरू आहे. 


भ्रष्ट व्यक्तींना पाठीशी घालण्याचा आरोप


आपल्या राज्यात मात्र वर्षभरापूर्वीच हा कायदा लागू झाला आहे. राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रातही भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना सरकार पाठिशी घालत असल्याचा आरोप याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नबाव मलिक यांनी एका ट्टिटद्वारे केला आहे.