मुंबई : कोल्हापुरात बुधवारी मराठा आरक्षणाकरता एल्गार करण्यात आला. यानंतर राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा जोर धरू लागला आहे. "मराठा आरक्षणाचा विषय दिवसेंदिवस फारच गंभीर होत चालला आहे. सर्व 'राजकीय नेत्यांच्या मुखी मराठा असला तरी मराठ्यांच्या हाती मात्र खराटाच' येत आहे. हे वेळोवेळी स्पष्ट झालं आहे. (Udayanraje Bhosale warn Thackeray Government Over Maratha Reservation 6 demands ) त्यामुळे सरकारने वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे,” असा इशारा भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून 6 मागण्या केल्या आहेत. 'चाळीस वर्षाचा काळ लोटला तरी मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा ठोस निर्णय लागेपर्यंत मराठा समाज या मागणी पासून कदापि मागे हटणार नाही. जसे इतर समाजाला आरक्षण दिले तसेच आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले पाहिजे यात शंका नाही,' असंही त्यांनी म्हटलं आहे.


'आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर विशेष अधिवेशन बोलवावे. त्यामुळे दूध का दूध पानी का पानी होईल. मात्र हा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात येईपर्यंत समाजाच्या इतर मागण्यांची पूर्तता तात्काळ करावी. जेणेकरून समाजाला तात्पुरता दिलासा मिळेल. त्याकरिता खालील मागण्या आपणासमोर मांडत आहे. किमान पुढची पावले उचलताना मराठा समाज आश्‍वस्त होईल अशी सरकारची भूमिका असली पाहिजे,” असं उदयनराजे यांनी सांगितलं.


उदयनराजे भोसले यांनी केलेल्या मराठा समाजासाठीच्या मागण्या


1) सारथी संस्था ही मराठा समाजातील विद्यार्थी बेरोजगार तरुण तरुणींना शैक्षणिक आणि व्यवसायाची दिशा देणारी संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम हाती घेऊन मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सारथी संस्थेची कार्यालय प्रत्येक महसूल विभागात सुरू करावी. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेची उपकेंद्र सुरू करून त्या ठिकाणी शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. याकरिता संस्थेला कमीत कमी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्यात.


2) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुण-तरुणींच्या हाताला काम मिळावे. तसेच स्वयम रोजगार निर्मिती करून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी उद्योग-व्यवसाय निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्याकरिता या महामंडळाला कमीत कमी 2 हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी महामंडळामार्फत व्याज परताव्याची 10 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रुपये करावी. याची अंमलबजावणी येत्या अधिवेशनात करावी.


3) मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना राज्य शासनाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातील 2185 उमेदवारांना शासनाने सेवेत सामावून घेतले गेले नाही. या बाबतीत शासनाने सदर उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू करून घ्यावे ही बाब सरकारच्या अधिकारात असून सरकारने यात कसलाही हलगर्जीपणा न करता या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती पत्र द्यावे.


4) डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वस्तीग्रह भत्ता योजनेतून सुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सुमारे 100 कोटींचे लाभ गेल्या सरकारच्या काळात देण्यात आले होते. तसेच लाभ आताही देण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्यात वस्तीग्रह उभारणे ही बाब पूर्णता राज्यसरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यावर तातडीने कारवाई करावी. जोवर वस्तीग्रह तयार होत नाही तोवर हा भत्ता देण्यात यावा. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वस्तीग्रहांच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी सुसज्ज अशी वस्ती गृहांची उभारणी करावी. जेणेकरून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची शहरांमध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणी मुळे होणारी गैरसोय दूर होईल. तसेच शासनाकडून दिला जाणारा वस्तीगृह निर्वाह भत्ता अपुरा असून या रकमेत वाढ करावी.


5) आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये super numerary seats निर्माण करून कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची तरतूद करावी. अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे हा निर्णय अत्यंत तातडीने घेणे आवश्यक आहे. त्याबाबतची अधिसूचना तात्काळ काढावी जेणेकरून मराठा विद्यार्थ्यांची ॲडमिशनचा प्रश्न मार्गी लागेल.


6) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रति पूर्ती योजनेचा लाभ 605 हून अधिक अभ्यासक्रमांना देण्याचा निर्णय हा गेल्या सरकारमध्ये झाला होता. मेडिकल आणि इंजीनियरिंगसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती करणारी ही अतिशय चांगली योजना आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.