राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यात काय बदल होतात?

Presidential rule : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा

मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवनीत राणा यांना शिवसेनेला आणि मुख्यमंत्र्यांना हनुमान चालिसावरुन आव्हान दिलं होतं. पण नंतर त्यांनी मातोश्रीवर जाण्याबाबत माघार घेतली. पण त्यानंतर ही राणा दाम्पत्यावर खार पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्यात आली.

विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची वेळ आल्याचं वक्तव्य केलं आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?

घटनात्मक शासन यंत्रणा आणि व्यवस्था जर नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल किंवा राज्यात केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिला जात असेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू केला जातो.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाला तर काय होतं?

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर विधानसभा स्थगित होते. ही राष्ट्रपती राजवट 2 महिन्यांसाठी लागू केली जाते. पण त्याचा कालावधी वाढवायचा असेल तर केंद्र सरकार संसदेत तसा ठराव मांडतं. ठराव मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे जातात. या कालावधीत राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्याचा कारभार पाहतात.

राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेकडे जातात. राज्यपालांच्या सूचनेवरून केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकते.

राष्ट्रपती राजवट दोन महिने, नंतर सहा महिने आणि नंतर तीन वर्षांपर्यंत लांबवली जाऊ शकते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीनं तीन आयएएस अधिकारी नेमले जातात, जे राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात.