सामान्यांसाठी लोकल प्रवास कधी? लसवंतांना परवागी देण्याच्या मागणीला जोर
रेल्वेच्या डीआरएमनं प्रवासी संघटनांची भेट नाकारली, त्यामुळे मुंबईतील रेल्वे प्रवासी संघटनेनं लोकल सेवा सुरु न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे
मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले. त्यात अनेक व्यवहार सुरु झाले करण्यास परवानगी देण्यात आली. पण बाकी सगळे व्यवहार सुरळित होत असताना लोकल प्रवासाआभावी सर्वसामान्य मुंबईकरांची मात्र आर्थिक आणि मानसिक कुचंबणा सुरूच आहे.
अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा नसल्यामुळे मुंबईतील प्रवास कोंडीचा त्रास वाढायला लागला आहे. बस स्थानकावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसताहेत. सरकारने हॉटेल, रेस्टारेंट आणि इतर उद्योग सुरु करण्याची मुभा दिल्यामुळे प्रवास करणाऱ्यांची गर्दी वाढत आहे. याचा सर्व ताण बस आणि एसटीवर येत आहे. प्रवाशांचे बस प्रवावासात दिवसातले पाच ते सहा तास वाया जात आहेत. शिवाय अनेकांना नाईलाजाने खासगी वाहनांचा पर्याय स्विकारावा लागतो. त्यामुळे ट्रॅफिकची समस्याही वाढली आहे.
सामान्य मुंबईकरांसाठी लोकल प्रवासाला मात्र अजूनही परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता मुंबईकरांच्या संयमांचा बांध सुटू लागलाय. हाच मुद्दा घेऊन प्रवासी संघटनांनी सीएसएमटीवर निदर्शनं केली. मात्र नव्या रेल्वे राज्यमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी व्यस्त असल्यामुळे भेट देऊ शकत नाही, असं सरकारी उत्तर विभागीय व्यवस्थापकांनी दिलं.
पण, ज्यांच्या स्वागतासाठी आपल्या अन्नदात्या ग्राहकाची भेट अधिका-यांनी नाकारली. तर नवे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेंनी रेल्वे प्रवासाचा चेंडू यापूर्वीच राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवलाय.
कोविड लसीचा किमान 1 डोस झालेल्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, यासाठी झी २४ तासनं मोहीम हाती घेतलीये... मोर्चे, आंदोलनं, राजकीय कार्यक्रम, निवडणुका होतात, मग सर्वसामान्यांना लोकल प्रवास का नाही, असा सवाल झी २४ तासनं उपस्थित केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीही आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक घेतली असली, तरी मुंबईकरांना ते दिलासा देणार का हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर काही काळासाठी सर्वसामान्यांना ठराविक वेळेत प्रवासाला परवानगी देण्यात आली होती. रेल्वेतल्या गर्दीमुळे दुसरी लाट आल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत... बाकी बाजार, पूर्ण क्षमतेनं बसेस, बार, रेस्तराँ असं सगळं सुरू असताना केवळ रेल्वे प्रवाशांवरच सरकारची वक्रदृष्टी का, हा प्रश्न सामान्य मुंबईकरांना पडला आहे.