...म्हणून मुख्यमंत्री नाही तर, अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली झाली मंत्रिमंडळाची बैठक

अजित पवारांनी केलं मंत्रिमंडळ बैठकीचं नेतृत्व

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर पाठवण्यात यावं, अशी विनंती राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित नव्हते.

अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक का?

याआधी ९ एप्रिललाही अजित पवार यांच्याच अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, असा ठराव मंजूर झाला होता. आपल्याच नावाचा ठराव या बैठकीत मंजूर होणार असल्याने ही बैठक आपल्या अध्यक्षतेखाली व्हावी, हे मुख्यमंत्र्यांना उचित वाटले नाही, त्यामुळे ही बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली होती. पण, उपमुख्यमंत्रीपद हे वैधानिक पद नसल्याने या ठरावाच्या वैधतेबद्दल आक्षेप असल्याची चर्चा आहे, त्यामुळे राज्यपालांनी हा ठराव ग्राह्य नसल्याचं बोललं जातंय.

राज्यपालांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. यानंतर आजच्या बैठकीत यावर मार्ग काढला गेला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यास अधिकृत पत्र दिलं.

मंत्रिमंडळाची बैठक कोणाच्या अध्यक्षतेखाली घ्यायची, हे ठरवण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार्‍या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत मंजूर केल्या जाणार्‍या प्रस्तावाला आक्षेप घेता येणार नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीदेखील उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीसाठी कॅबिनेट नोट आणून प्रस्ताव द्या, असा पर्याय सुचवला असल्याचं समजतंय.

आजच्या बैठकीत मात्र राज्यपालांना यापूर्वी पाठवलेल्या प्रस्तावाचे स्मरण करून देण्याचा निर्णय झाला. सुधारित प्रस्ताव न आणता राज्यपालांना ९ एप्रिल रोजी पाठवलेल्या प्रस्तावचे स्मरण करुन देण्याचा निर्णय झाला.

उद्धव ठाकरेंनी २८ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. शपथ घेताना मुख्यमंत्री विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे आमदार नव्हते. नियमानुसार मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीला पुढच्या ६ महिन्यात विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं आमदार व्हावं लागतं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर पाठवण्याचे ठरले होते. परंतु कोरोनाच्या आपत्तीमुळे राज्यातील विधानपरिषदेच्या ९ जागांसाठी होणारी निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली. याच ९ जागांपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निवडून जाणार होते.

विधानपरिषदेच्या निवडणुका रद्द झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती व्हावी, असा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठवला आहे.