मुंबई : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 33 पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणुका कधी होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. पण आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय लवकरच या पोटनिवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाच्या हालचाली सुरु झाल्या असून लववकरच तारखा जाहीर होणार असल्याची माहिती राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांनी दिली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणूकीचा कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. याआधी 18 जुलैला ही निवडणूक होणार होती, पण आयोगाने 9 जुलै रोजी निवडणूक स्थगित केली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता तीनचार दिवसात कार्यक्रम जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. 


सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBCचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं होतं. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी त्यांचं राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डाटा तयार करावा आणि त्या आधारे 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण द्यावं, असं निकालात सांगण्यात आलं होतं.


ओबीसी लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर पाच जिल्ह्यात आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. पण ओबीसी आरक्षण नाही तोपर्यंत निवडणूक नाही अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे आयोग स्थगित निवडणुकीचा पुढील कार्यक्रम जाहीर करणार आहे.