गोविंद तुपे,  झी मीडिया, मुंबई : बातमी आहे महिला बाल विकास खात्यातल्या हजारो कोटींच्या घोटाळ्याची. ऑपरेशन सुकडी चोर या झी 24 तासच्या मालिकेत महिला बाल विकास विभागात हजारो कोटींचा घोटाळा उघड झाला होता. हा घोटाळा करणाऱ्या कन्झ्युमर्स फेडरेशनचं आणखी एक गौडबंगाल झी 24 तास इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये उघड झालंय. नेमकं काय आहे हे गौडबंगाल पाहूयात हा विशेष रिपोर्ट. (zee 24 taas special report on women walefare scam)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुप्रीम कोर्टाच्या 2019 मधील आदेशानंतर अंगणवाडीतील बालकांना आणि गरोदर स्तनदा मातांना आहार पुरवठा करणाऱ्या तब्बल 18 संस्थाना बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर तात्पुरत्या व्यवस्थेच्या नावाखाली कन्झ्युमर्स फेडरेशन या निमशासकीय संस्थेला हजारो कोटींची कंत्राटं देण्यात आली. याच्यात ठेकोदारांनी शेकडो कोटींचा मलिदा लाटल्याचा झी २४ तासनं डिसेंबर २०२१ मध्ये ऑपरेशन सुकडी चोर या मालिकेत पर्दाफाश केला होता. 


या घोटाळ्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर या संस्थेबाबत आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आलीय. आतापर्यंत निमशासकीयच्या नावाखाली सुमारे 2 हजार कोटींची कंत्राटं लाटल्यानंतर 
आता हे कन्झ्युमर फेडरेशननं खासगी संस्था असल्याचा अजब दावा महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अधिका-यांनी केलाय. विशेष म्हणजे तसं शुध्दीपत्रकही महिला बाल विकास विभागानं 7 जुलै 2022 रोजी काढलय. त्यामुळे आता या प्रकणात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 


2019 मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत कंन्झ्युमर्स फेडरेशन निमशासकीय संस्था असल्याचं का दाखवण्यात आलं? 


एवढेच नाही तर शासकीय जीआर आणि सरकारच्या करारातही या संस्थेचा निमशासकीय म्हणून उल्लेख का करण्यात आला? 


आता खासगी संस्था असल्याचा दावा करत असतील तर त्याला सहकार विभागानं मंजुरी दिली आहे का?


या संस्थेला सुमारे 2 हजार कोटी रूपयांचं काम देताना सरकारचं खरेदी धोरण का अवलंबण्यात आलं नाही?


जर ही संस्था निमशासकीय होती तर खासगी संस्था म्हणून शुद्धीपत्रक काढण्यामागचा हेतू काय? 


विशेष म्हणजे याच कंन्झ्युमर फेडरेशन संस्थेने हा सावळा गोधंळ फक्त याच खात्यात घातला नसून आदिवासी विभागात ही आपले काळे कारनामे केले आहेत. म्हणून या  सस्थेला काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आदिवासी विभागातील उपसचिवांनी दिल्याची माहिती झी 24 तासच्या हाती लागली आहे. 


मात्र एवढ्यावरच या गैरव्यवहारांची मालिका थांबत नाही. तर हजारो कोटींचा घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या या संस्थेवरील कारवाईची फाईलच आदिवासी  विभागातून गहाळ झाल्याचं सरकारी बाबूंनी माहितीच्या अधिकारात सांगितलंय. त्यामुळे सरकारी बाबू आणि कन्झ्युमर्स फेडरेशनच्या अभद्र युतीकडून अजूनही राजरोसपणे लूट सुरूच आहे. 


विशेष म्हणजे लाखो मुलांच्या नावाखाली कोट्यवधींचा मलिदा लाटूनही महाराष्ट्रावर कुपोषणात देशात अव्वल असल्याचा कंलक कायम आहे. त्यामुळे निमशासकीय आणि खासगीचा खेळ खेळणाऱ्या या संस्थेवर आणि याच्याशी संबंधित बाबूंवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.