राफेल कराराची वैशिष्ट्ये

अमित जोशी, मुंबई प्रतिनिधी : "राफेल " जातीची मध्यम वजनाची बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांबाबत करार झालाय. या सर्व प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि कराराची माहिती

भारतीय वायुदलाची लढाऊ विमानांची संख्या आणि गरज लक्षात घेता 2000 ला विमाने विकत घेण्याबाबत चर्चा सुरु झाली. 

2007 ऑगस्टला जागतिक निविदा मागवण्यात आल्या. 126 लढाऊ विमाने विकत घेण्याचे ठरवले गेले

या विमान खरेदी कराराची किंमत त्यावेळी 42,000 कोटी किंवा 11 अब्ज डॉलर्स एवढी होती. 

एकूण पाच कंपन्या सहभागी झाल्या.

पाच लढाऊ विमानांच्या कसुन विविध चाचण्या झाल्या.

जानेवारी 2012मध्ये फ्रान्सच्या राफेल या लढाऊ विमानाची निवड करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.

मात्र या कराराची किंमत ही जवळपास दुप्पट झाली होती, विमानांची किंमत वाढल्याने आणि एवढे पैसे उपलब्ध नसल्याने वाटाघाटी होत राहिल्या पण करार काही झाला नाही

2014 पर्यन्त केंद्रामध्ये सत्ता बदल झाले.

नव्या भाजपा आघाडी सरकारने देशान्तर्गत लढाऊ विमान उत्पादनावर भर द्यायचे ठरवले, यासाठी ही सर्व करार प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला

एप्रिल 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदी फ्रान्स दौ-यावर गेले, यावेळी 36 लढाऊ विमाने govt to govt  करार या पद्धतीने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला ( यामध्ये संरक्षण दल थेट वाटाघाटी करत नाही )

निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्ष करार व्हायला सप्टेंबर 2016 उजाडावे लागले.

यामध्ये 36 लढाऊ विमाने काही शस्त्रांस्त्र यांसाठी 59,000 कोटी रूपये मोजत आहोत ( 7.8 दशलक्ष युरो )

करार झाल्यावर पहिल्या 3 वर्षात पहिले लढाऊ विमान भारतीय वायू दलात दाखल होईल, तर उर्वरित विमाने 30 महिन्यात दाखल होणार

भारतीय वायु दलांत सध्या लढाऊ विमानांची 33 squadron आहेत , पाकिस्तान आणि चीन हे दुहेरी आव्हान लक्षात घेता वायु दलाला किमान 45 squadron  ची आवश्यकता आहे

येत्या काही वर्षात Mig - 21 , Mig -27 या लढाऊ विमानांची एकूण 11 squadron सेवेतुन बाद होत आहेत

तेव्हा राफेल विमानांचा समावेश होईपर्यन्त लढाऊ विमानांच्या संख्येत फारसा पडणार नाही

फक्त नव्या तंत्रन्यानाची लढाऊ विमाने दाखल होतील हा दिलासा

तेव्हा देशान्तर्गत ' तेजस ' सारख्या लढाऊ विमानांचा समावेश होणे आवश्यक ठरणार आहे.