सर्वसामान्य काश्मिरी माणसाच्या दीनवाण्या आयुष्याचे काय?

(बिग्रेडीयर हेमंत महाजन) जम्मू काश्मीरमधील जखमी झालेल्या आंदोलकांना भेटण्यास गेलेले काँग्रेसचे नेते ,माजी केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. अय्यर हे गुरूवारी  शिष्टमंडळासह श्रीनगर येथील हॉस्पीटलमध्ये आंदोलकांची विचारपूस करण्यास गेले होते. परंतु संतप्त नागरिकांनी आम्ही मारेकऱ्यांशी हात मिळवत नसल्याचे म्हणत अय्यर यांना आल्यापावली परत पाठवले. 

‘आम्हाला भारतापासून स्वातंत्र्य हवे, इंडिया गो बॅक’ अशा घोषणा नागरिकांनी शिष्टमंडळासमोर दिल्या. या शिष्टमंडळात सामाजिक कार्यकर्ते शबनम हाश्मी, माजी एअर व्हाईस मार्शल कपिल काक पत्रकार प्रेम शंकर झा यांचाही समावेष होता. नागरिकांच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेस नेत्यांमधून चिंता व्यक्त केली जात आहे. 

केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

जमाव नियंत्रणासाठी पेलेट गनचा वापर करण्यावर बंदी घातली तर टोकाच्या परिस्थितीत रायफल्सचा वापर करावा लागेल, त्यामुळे जास्त प्राणहानी होऊ शकते असे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाला सांगितले.

टोकाच्या परिस्थितीत आमच्यापुढे रायफलशिवाय पर्याय नसतो. त्यात अधिक प्राणहानी होण्याची शक्यता असते. लोकहिताच्या याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती की, जमावाचे नियंत्रण करण्यासाठी पेलेट गनचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात यावी. २०१० मध्ये पेलेट गनचा वापर पहिल्यांदा काश्मीरमध्ये सुरू करण्यात आला. 

जमावाचे नियंत्रण करणे खूप अवघड असते. पेलेट गनचा वापर करताना त्या गोळ्या कमरेखाली मारणे आवश्यक असते . यावेळची परिस्थिती खूपच वेगळी व बदलणारी होती. त्यामुळे कमरेखाली गोळ्या झाडण्याचा नियम काटेकोरपणे पाळणे अवघड होते. ९ जुलै ते ११ ऑगस्ट दरम्यान केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने ३५०० पेलेट फैरी झाडल्या.एका काडतुसात सुमारे ४५० छर्रे असतात. खोऱ्यातील विद्यमान निदर्शनांदरम्यान जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी कमी घातक आणि अजिबात घातक नसलेल्या १४ प्रकारच्या दारूगोळ्यांचा वापर केला. यात ओलेओरेसिन ग्रेनेड, पेपर बॉल्स, स्टन ग्रेनेडस् आणि इलेक्ट्रिक शेल्स यांचा समावेश होता. ८ जुलै ते ११ आॅगस्टदरम्यानच्या निदर्शनादरम्यान अश्रुधुराच्या ८,६५० नळकांड्यांचा वापर करण्यात आल्या.ही माहिती केवळ सीआरपीएफने वापरलेल्या दारूगोळ्याची असून, जमावाला आवर घालण्यासाठी पोलिसांनी किती दारूगोळा वापरला याची माहिती नाही. 

श्रीनगरमधील तणावपूर्ण स्थिती

सव्वा महिन्यापासूनच्या संचारबंदीचा परिणाम श्रीनगरच व जवळपासच्या भागात जाणवत आहे. अनेक रस्ते सुनसान आहेत. चौकात जिकडे-तिकडे दगड आणि जळालेल्या वाहनांचे अवशेष दिसतात. गल्लीतील खिडक्यांचे तुटलेल्या काचातून , चार भींतीआड अनेक नागरिक चिडलेले, घाबरलेले आहेत .रस्त्यावर पोलिस, सीआरपीएफचे जवान दगडफेकीत गंभीर जखमी होऊनही ते दररोज १८ ते २० तास ड्युटी करत आहेत. 

डाऊन टाऊनचा महाराजगंज काश्मीरचा सर्वात मोठा बाजार आहे. बंद दुकानाबाहेर बसलेले बुजुर्ग सांगतात, ९० च्या दशकापासून संचारबंदी येथील जीवनाचा भाग आहे. संचारबंदी व धरपकड आधीही होत होती. दगडफेक झाली नाही असा एकही शुक्रवार नाही. दगडफेक्यांना का समजावत नाही? असे विचारता ६५ वर्षींय बुजुर्ग म्हणाले,‘आम्ही त्यांना रोखले तर ते आम्हालाच थापड मारतात. ते दुसऱ्या मोहल्ल्यातून येथे येऊन जवानांवर दगड फेकतात. आम्ही त्यांना ओळखतही नाही. ते तोंड बांधून धुडगूस घालतात. मशिदीतून लोकांना मोर्चात येण्यासाठी, अर्ध्या रात्री दार ठोठावून रस्त्यावर येऊन घोषणाबाजी करा म्हणून धमकावतात.’ तेथे बसलेल्या आणखी काही बुजुर्गांनी हीआमची मुले अशी नाहीतच, अशी हमी दिली. 

अफू, चरसच्या डोसच्या बदल्यात फेकतात दगड 

पोलिसांनी अटक केलेल्या काही दगडफेक्यांनी सांगितले की, काही तरुण अफू, चरस व अमली पदार्थांच्या डोसच्या बदल्यातही दगडफेक करतात. दगडफेक्यांचा प्रत्येक मोहल्ल्याचा एक प्रमुख आहे. तो तरुणांना पैसे देतो. दर दिवशी- दर मोहल्ल्यात दगडफेकीचे वेगवेगळे भाव आहेत. पूर्ण दिवसाचा भाव वेगळा. पाकिस्तानचा झेंडा फडकवायला जास्त पैसे मिळतात. या तरुणांनी त्यांची एक असोसिएशन बनवली आहे. हीच असोसिएशन निवेदन जारी करून धमक्या देते.स्कूटी चालवणाऱ्यांना मुलींना स्कूटीसह जाळून टाकण्याची धमकीही यांनीच दिली होती.

आंदोलनात या, मुलांचे टोळके घरात घुसून धमकावते!

प्रत्येक घरातून एक व्यक्ती निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणे आवश्यक असल्याचा नियम येथील दगडफेक करणाऱ्या उपद्रवींनी केला आहे. जे आंदोलन करत नाहीत त्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतात. मुलांनी शिक्षण थांबवावे आणि शिक्षकांनी शिकवू नये म्हणून रस्त्यावर उतरणारे लोक असे काम करत आहेत. दगडफेक आणि निषेध करणारे उपद्रवी लोक सोडले, तर जवळपास ८० टक्के लोक हिंसेच्या विरोधात आहेत; परंतु नाविलाज असल्याने शांत राहावे लागत आहे. मशिदीतून स्वातंत्र्याचे गाणे वाजताच घरातून लोक बाहेर पडतात. भडकावणाऱ्या घोषणा दिल्या जातात. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा देऊन आंदोलनात सहभागी व्हावे, अशी घोषणा एके दिवशी बटमालूच्या मशिदीतून करण्यात आली. पाकिस्तानसोबत जाणे चांगले नसल्याचे काश्मिरी जनतेला उत्तमरीत्या माहिती आहे.

थेट पोलिसांनाच धमक्या

काश्मीरमधील संवेदनशील भागात पोलिस आणि सैन्य अधिक प्रमाणात तैनात असतात. शुक्रवारी यात आणखी वाढ होते. सायंकाळच्या वेळी सैन्य आणि पोलिस कॅम्पमध्ये परतत असतात तेव्हा मुले मागून त्यांच्यावर दगडफेक करतात.  एक तास दगडफेक करण्यासाठी या बेरोजगार कश्मिरी तरुणांना पाचशे ते हजार रुपये मिळतात. हिंदुस्थानविरोधी घोषणा देणे हा तेथील तरुणांचा रोजगार बनला आहे व जवानांना दगड मारणे हे त्यांचे रोजीरोटीचे साधन बनले आहे. जवानसुद्धा त्यांना दगडानेच प्रत्युत्तर देतात, परंतु जेव्हा मुले गाडी आणि कॅम्पच्या जवळ येतात तेव्हा मात्र अश्रू गॅस आणि रबर बुलेटचा वापर केला जातो.

गर्दी आवाक्याबाहेर जाते तेव्हा पॅलेट गनचा वापर केला जातो. गर्दीतून अनेकदा कुऱ्हाडी फेकण्यात येतात. मागील एक महिन्यात तीन ते चार वेळा एके-४७ ने फायरिंग झाली. ग्रेनेडचा माराही केला. मोर्चा आणि रॅलीचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.  सीआरपीएफचे जवान पहाटे तीन वाजता उठतात आणि ड्यूटीच्या मार्गाला लागतात त्यांना स्वत:चीच सुरक्षा करावी लागते. रात्री दहा वाजता पुन्हा कॅम्पमध्ये परतावे लागते. सुटी तर नाहीच. 
अनेक पोलिसांना पकडल्या नंतर जवळचे सगळे पैसे द्या, नसता तुम्ही पोलिस असल्याचे सर्वांना सांगू, अशी धमकीच त्या मुले देतात.

खन्नाबलचे एसएचओ तौसिफ मीर यांच्या नावाने प्रसिद्धिपत्रक जारी करून म्हटले आहे की, तौसिफने पॅलेट गनचा वापर केला आहे. त्यामुळे दगडफेक्यांनी त्याच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केला पाहिजे. 

एका सीआरपीएफ चौकीने दगडफेक्यांपासून वाचण्यासाठी एक अनोखी शक्कल लढवली आहे. गल्लीतून दगडांचा मारा सुरू झाल्यावर जवानांनी जमा केलेले फुटबॉल, टेनिस बाॅल मुलांवर फेकले. मुले चेंडू घेऊन घरी पळाले. सर्व सीआरपीएफ जवानांना शिव्या, दगड आणि गोळीचा सामना करावा लागत आहे. महिन्यापासून पूर्ण झोप मिळत नसतांनाही ते १८-१८ तास कर्तव्य बजावावे लागते.

सीआरपीएफचे सुमारे ४० हजार जवान काश्मीरमध्ये तैनात आहेत. या जवानांना सध्या दगडफेक्यांचे थेट शिकार व्हावे लागत आहे. याच तुकडीचे सर्वाधिक १६०० जवान जखमी झाले आहेत. काश्मिरात सीआरपीएफचे एकही रुग्णालय नाही. त्यामुळे त्यांना उपचारांसाठी लष्कराच्या रुग्णालयात जावे लागते .

अनेक ठिकाणी सर्वसामान्य वाहतूक 

सकाळी तैनात शिथिल होण्यापूर्वी ५ ते ७ वाजे दरम्यान दुकाने उघडतात. भाजी बाजार लागतो. जीवनावश्यक सर्व वस्तू मिळतात. औषधांची दुकाने २४ तास सुरू असतात. दिवसा रुग्णालयात जाता येते. सरकारी नोकरांचाही संचार सुरू असतो. जेथे दगडफेक होत नाही, तिथे दिवसभर सर्वसामान्य वाहतूक सुरू असते.

वृत्तपत्रांत काश्मीरमधील परिस्थितीवर विशेष अहवाल असतात, काही सांगतात  की, भारतीय सुरक्षा दलांनी अमानुषपणे, निरपराध, तरूण, काश्मिरी मुलांची हत्या केली आहे,भारतीय सरकार पुरेशे क्षमाशील नाही आणि जर केंद्र सरकारने योग्य (???) कारवाई केली तर हिंसाचार ताबडतोब संपेल. काही तथाकथीत तज्ञ दगडफेक करणार्‍यांना झालेल्या जखमांमुळे नाखुश आहेत.

कुठला समाज स्वतःच्या मुलांचा मानवी ढाल आणि बळीचे बकरे म्हणून सार्वजनिक निदर्शनांत वापर करत असतो? हा राग खरे तर निदर्शकांच्या, त्यांच्या पालकांच्या आणि नेतृत्वाच्या दिशेनेच प्रक्षेपित व्हायला हवा. सेंट्रल-रिझर्व-पोलीस-फोर्स (सी.आर.पी.एफ.) किंवा जम्मू-आणि-काश्मीर पोलीसांच्या दिशेने नव्हे. हुरियतच्या नेत्यांची मुले दगडफेकीत भाग घेतात काय? नाही. त्यांची बहुतेक मुले परदेशांत शिकत आहेत किंवा कामे करत आहेत.२०१६मध्ये आतापर्यंत ३९ जवान शहिद झाले आहेत. १,८०० हून अधिक सी.आर.पी.एफ. किंवा पोलीस गंभीररीत्या जखमी झाले होते. कोण कुणाला मारत आहे ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधावेच लागेल.

सर्वसामान्य काश्मिरी माणसाच्या दीनवाण्या आयुष्याचे काय?

सर्वसामान्य काश्मिरी माणसाच्या दीनवाण्या आयुष्यांबाबत कुणीही बोलत नाही. निदर्शनांच्या दरम्यान, बंद राहिलेल्या शाळा-कॉलेजांबद्दल कुणीही बोलत नाही. झालेल्या प्रचंड व्यापारी नुकसानांबद्दल कुणीही बोलत नाही आणि त्याकाळात अर्धांगवायू झालेल्या बँका व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबतही कुणीही बोलत नाही. भारताने काश्मीरला, आंतरराष्ट्रीय वाद म्हणून स्वीकारावे यासाठी भाग पाडण्याच्या हताश प्रयत्नांचा भाग म्हणून, जिलानी आणि त्यांची माणसे ’निदर्शनांची कॅलेंडरे’ जारी करत असतात. काश्मिरी नेत्यांना केवळ माध्यमांकरता निवेदने जारी करण्याचेच काम शिल्लक राहते. त्यांच्या कुठलाही नेत्याने, ज्यांनी त्यांना सत्तेवर आणले त्यांच्यात मिसळण्याचे धैर्य दाखविलेले नाही. हुरियत, निदर्शक आणि हिंसक जमावाचे कुटुंबीय ह्यांना नुकसान-भरपाई करून देण्यास बाध्य केले पाहिजे.२०१० मध्ये दगडफेकीमुळे, खोर्‍यातील व्यापारास सुमारे २१,००० कोटी रुपयांचे (४.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले होते.आता नुकसान त्याहुन जास्त असावे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या एका राज्याला असले बंद कसे परवडतील?

राज्यातील लोकांनीही हे जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे की, ते भारताचा अविभाज्य भाग आहेत आणि तसेच राहणारही आहेत. काश्मीरबाबत पाकिस्तानशी तडजोड करण्यासारखा केवळ एकच मुद्दा आहे, तो म्हणजे पूर्वीच्या जम्मू-आणि-काश्मीर राज्याचा आजही पाकव्याप्त असलेला भूभाग पाकिस्तानने भारताच्या ताब्यात देण्याचा. जम्मू-आणि-काश्मीर राज्याची अखंडता, पुनर्स्थापित करण्याकरता राज्यातील लोकांचाही सहभाग घ्यावा. पाकव्याप्त काश्मीरमधील त्रास सहन करणार्‍या लोकांना न्याय मिळवून देण्यातील त्यांचा सहभाग ऊर्वरित भारताच्या सहभागाइतकाच असायला हवा. 

आझादीचा नेमका अर्थ आहे ,पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादापासून आझादी,हुरियत कॉन्फरन्सपासून आझादी,धार्मिक मूलतत्त्ववादापासून (वहाबियत, जमाती आणि तालीबानी विचारसरणीपासून) आझादी,अपप्रचार मोहिमांपासून आझादी, चुकीच्या अपेक्षांपासून आझादी,    काश्मिरी विशेष आहेत ह्या फुगवलेल्या स्वमहत्त्वापासून आझादी. कारण प्रत्येकच भारतीय विशेष आहे.