अतिरेक्यांचे तुष्टीकरण थांबवा

हेमंत महाजन :

झुंडशाहीला बळी पडून राज्य सरकारचा चुकीचा निर्णय 

जम्मू काश्मीर राज्यामधील हंडवारा शहरात असलेले लष्कराचे तीन बंकर १९ एप्रिलला हटविण्यात आले. हंडवाडा येथील स्थानिक नागरिकांनी हे बंकर हटविण्यात यावेत, अशी मागणी केली होती. मात्र या बंकरचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याची भूमिका लष्करातर्फे घेण्यात आली होती. स्थानिक नागरिकांनी बंकरच्या दिशेने जोरदार दगडफेकही केली होती. या पार्श्वभूमीवर, हंडवाडामधील स्थानिक प्रशासनाने हे बंकर तोडून टाकले. हे बंकर तोडले जात असताना स्थानिकांनी मोठा जल्लोष केला. झुंडशाहीला बळी पडून  राज्य सरकारचा हा निर्णत चुकीचा आहे. हे सैन्याच्या मनोबलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मुलीच्या कथित छेडछाडीच्या घटनेनेही असाच प्रसंग

अफवा, उन्माद यामधून अनवस्था प्रसंग निर्माण होतात. काश्मीरमध्ये एका मुलीच्या कथित छेडछाडीच्या घटनेनेही असाच प्रसंग निर्माण झाला आणि त्यामध्ये काहींना नाहक प्राणही गमवावा लागला. ही छेडछाड लष्करातील जवानांनी केली, अशी अफवा पसरवली होती आणि त्यामुळे लष्कराविरुद्ध हिंसक आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एका महिलेसह पाचजणांचा बळी गेला. आता या तरुणीने न्यायदंडाधिकार्यांसमोर म्हटले आहे की, लष्करातील कुण्या जवानाने नव्हे तर स्थानिक तरुणांनी तिची छेड काढली होती. त्यामुळे अती उत्साहाने, उन्मादाने लष्कराविरुद्ध रस्त्यावर येणारे आणि आपल्या कृत्यांमुळे भयंकर प्रसंग ओढवून घेतलेले तोंडघशी पडले आहेत. त्या स्थानिक तरुणाला १९ एप्रिलला अटक करण्यात आहे काश्मीरखोऱ्यात (काश्मीरचा फ़क्त २०% भाग) लष्कराच्या उपस्थितीबद्दल नेहमीच पाकिस्तानला आणि पाकधार्जिण्या हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या फुटीरतावाद्यांना पोटशूळ उठत असतो. सत्तारूढ पीडीपीचाही लष्कर हटवावे किंवा कमी करावे असा आग्रह असतो.त्याच लष्कराने काश्मिरी लोकांना प्रलयंकारी अशा पुरातून बाहेर काढले.दहशतवाद्यांच्या अत्याचारापासुन लष्करच त्यांचे रक्षण करते. याबाबत पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांनीही लष्करचे कौतुक केले होते. दहशतवाद्यांबरोबरच्या बहुतेक वेळा चकमकीवेळी लष्कराला समोरून दहशतवाद्यांच्या गोळीबाराचा आणि मागून काही स्थानिक लोकांच्या दगडफेक व शिवीगाळीचा सामना करावा लागतो.

विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे  पुरस्कर्ते आता कुठे आहेत 

याची सुरुवात वेस्ट इंडिज आणि भारत यांच्यातील ट्वेंटी-२० विश्वचषकातील सामन्याने झाली. या सामन्यात भारताचा पराभव झाल्याने काही काश्मिरींनी त्याचे स्वागत केले .ज्या देशात तुम्ही राहता त्या देशाचे अहित चिंतणे योग्य नव्हे. या देशाविषयी खरोखरच ज्यांना आस्था नाही, त्यांना देशत्याग करावयाचा मार्ग आहेच. परंतु तो न पत्करता देशात राहून देशाच्या अमंगलाची इच्छा बाळगणे ही बदफैली झाली. ती कोणीही करावयाचे कारण नाही.श्रीनगरातील एनआयटीमधील विद्यार्थ्यांनी ती केली असेल तर त्यांना ताळ्यावर आणणे हे संस्थेच्या प्रशासनाचे काम आहे.सरकारी अनुदानावर शिक्षण घेणार्या या विद्यार्थ्यांना रस्टिकेट करण्याची गरज आहे. 

श्रीनगर एनआयटीमध्ये ऐंशी टक्के विद्यार्थी जम्मू परिसरातील किंवा इतर राज्यांतील आहेत. फुटीर विचारसरणीच्या काही काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी टी२० सामन्यातील भारताच्या पराभवाचे निमित्त साधून अन्य विद्यार्थ्यांना चिवण्याचा प्रयत्न केला आणि काश्मिर खोर्यातिल विद्यार्थी आणि अन्य राज्यांतील विद्यार्थी यांच्यात जणू युद्ध पेटले. देशाभिमानी विद्यार्थ्यांच्या निषेध मोर्चाचे निमित्त होऊन पोलिसी हैवानपणाचे दर्शन देशाला घडले. एकेका विद्यार्थ्याला चौघे चौघे पोलीस घेरून निर्दयपणे लाठ्यांनी बडवत आहेत ही दृश्ये अस्वस्थ करणारी आहेत. या विद्यार्थ्यांनी पोलिसांवर हल्ला चढवला, वरिष्ठ अधिकार्यांना जखमी केले, म्हणून ‘सौम्य’ लाठीमार करावा लागला असे स्पष्टीकरण पोलिसांकडून देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळेच चित्र दर्शवते आहे. काश्मिरी पोलिसांनी या विद्यार्थ्यांना एवढे अमानुषपणे का हाताळले हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. 

स्थानिक पोलिसांना तेथे लोक किंमत देत नाहीत. विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे मारणे योग्य नव्हते. अनेक काश्मिरी पोलीसही फुटिरांना सामील आहेत आणि देशाभिमानी विद्यार्थ्यांवर त्यांनी सूड उगवला असा चुकीचा संदेश या घटनेतून देशभरात गेला आहे. श्रीनगर एनआयटीमधील अन्य राज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही आता निर्माण होत आहे. दहशतवाद्यांकडून त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. स्थानिक फुटिरतावाद्यांकडून एनआयटीमधील मुलींना बलात्कार करण्याच्या धमक्या यापूर्वी दिल्या गेल्या आहेत. 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बुरख्याखाली देशविरोधी विचारसरणीला खतपाणी घालणारे बुद्धिवादी जेएनयू प्रकरणात थयथयाट करीत होते, परंतु श्रीनगर एनआयटीतील सध्याच्या वादाबाबत मात्र सोईस्करपणे मूग गिळून राहिले. श्रीनगर एनआयटीमधील राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांना तेथील पोलिसांनी कँपसमध्ये घुसून मारले, त्याबाबत ही मंडळी ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत. विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे हे पुरस्कर्ते आता कुठे बरे दडून बसले आहेत? कुठल्याही राजकिय पक्षानी त्यांना भेट दिली नाही किंवा मदत केली नाही.

या घटनेचे पडसाद अन्य राज्यांत शिक्षणासाठी जाऊन राहिलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांवरही उमटले आहेत. राजस्थानमध्ये काही काश्मिरी विद्यार्थ्यांना निलंबित केले गेले. सगळेच काश्मिरी युवक फुटिरतावादी नाही. काहींना सामान्य जिवन जगायचे आहे.सतत भीतीच्या सावटाखाली राहायचे, उच्च शिक्षणाच्या पुरेशा सोयी नाहीत, पुरेसे मार्गदर्शन नाही, नोकर्या नाही, अशा स्थितीत हे विद्यार्थी शिकण्याची धडपड करीत असतात. परंतु फुटिरतावाद्यांना ते नको आहे. त्यामुळे अशा उच्चशिक्षित तरुणांना कडव्या धर्मांधतेचे विष पेरून आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न ते करीत असतात. 

भारत सरकार, लष्करच्या विरोधात दुर्ग्धशप्रचार

‘‘भारत सरकार, लष्कर आणि राज्य सरकार हे सगळेच काश्मिरी लोकांच्या विरोधात असून, त्यांना दडपणे हा त्यांचा एकमेव कार्यक्रम आहे.’’ असा जोरदार प्रचार खोऱ्यात केला जातो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानही अशीच प्रचाराची मोहीम गेली कित्येक वर्षे राबवित आहे. शिवाय अशा घटना घडल्या की फुटिरतावाद्यांनाही चेव येतो. ‘हुरियत’च्या एका गटाचे अध्यक्ष मिरवाईझ उमर फारूक यांनी लगेचच तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या संघटनेला (ओआयसी) पत्र पाठवून काश्मीर म्हणजे तुरुंग झाला असल्याची तक्रार केली. परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाणे हा अपवाद न राहता नियम झाला आहे. त्यामुळे लष्कराच्या मदतीनेच प्रत्येक संकटाला तोंड देण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे.

एकूण प्रशासन, पोलिसिंग, गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे आणि राजकारण-समाजकारण या सर्व आघाड्यांवर काश्मीरमधील अशा प्रकारच्या समस्या हाताळण्याची गरज आहे; अफवा, किंवा सत्य-असत्याचे मिश्रण असलेल्या प्रक्षोभक बातम्या वाऱ्यासारख्या पसरू नयेत आणि परिस्थिती आणखी चिघळू नये म्हणून इंटरनेटवर लक्ष ठेवणे व भडकाऊ बातम्या पसरवण्यांना कायद्याप्रमाणे शिक्षा देणे जरुरी आहे. 

केंद्राला "ब्लॅकमेल''

पाकिस्तान, "हुरियत‘ व जिहादींना भारताची काश्मीरवरील पकड सैल करायची आहे, तर मेहबुबा मुफ्ती राज्यात केंद्र सरकार व लष्कराचे अधिकार कमी करू इच्छितात. केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, जम्मू-काश्मीरचे काश्मीर खोरे ही डोकेदुखी राहिली आहे. काश्मीर खोऱ्यातील प्रादेशिक पक्षांना आपली मक्तेदारी कायम टिकवायची असल्यामुळेच त्यांनी काश्मीर खोरे देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे. जेमतेम दिड कोटी लोकसंख्येच्या या राज्यात स्वातंत्र्यापासून केंद्रातील सर्व सरकारांनी लाखो कोटी रुपये ओतले, परंतु येथील लोकांची ओरड कायम आहे. या राज्यात राजकीय अस्थैर्य टिकून राहण्यात केवळ पाकिस्तानचेच नव्हे, तर नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या काश्मीर खोऱ्यापुरताच प्रभाव असलेल्या पक्षांचेही हितसंबंध लपले आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्याकांची पहिली निष्ठा धर्म (इस्लाम) आहे. दुसरी निष्ठा तथाकथित काश्मिरी अस्मितेची, तर उरलीसुरली पाकिस्तान प्रेमाची. हे वास्तव माहीत असूनही देशपातळीवरील राजकीय पक्ष, निरीक्षक त्याबाबत फारसे स्पष्टपणे बोलत नाहीत. 

पाकिस्तानचा असा आहे अजेंठा?

"जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम नाही,‘ ही भूमिका नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे यांची आहे. जम्मू आणि लडाख हे दोन भाग देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहू इच्छित नाहीत, केवळ काश्मीर खोऱ्यातील(२०% लोक,१८%आकार मान) नेते व जनताही देशाशी एकरूप व्हायला तयार नाही. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय अस्थैर्य राहावे, यात पाकिस्तानचे हित आहे. प्रत्यक्ष युद्ध, छुपे युद्ध हे दोन्ही मार्ग फसल्यावर काश्मिरी जनतेचा उठाव हे तिसरे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. सैन्याच्या बलिदानामुळेच(कर्नल संतोश महाडीक) काश्मीर खोरे आपण टिकवू शकलो आहोत. परंतु, मेहबुबा मुफ्ती राज्यातील लष्कराचा विशेष अधिकार रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन मागत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील लष्कराने त्यांच्याकडील जमिनीचा ताबा सोडावा, अशीही त्यांची मागणी आहे. लष्करासाठीच्या छावण्या, हवाई दलासाठीच्या धावपट्ट्या काढून घेण्यामागे कोणाचे हित त्या साधू पाहतात? 1989 मध्ये विभाजनवादी चळवळ सुरू झाल्यानंतरच काश्मीर खोऱ्यात सर्वत्र लष्कर व निमलष्करी दलांची नियुक्ती झाली. सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीमुळेच काश्मीर खोरे आपण हातात ठेवू शकलो, याची जाणीव असल्यामुळेच डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने लष्करासाठीचा विशेष कायदा रद्द केला नाही. 

काय करावे?

मेहबुबा मुफ्तींचे डावपेच पाकिस्तानच्या हेतूंना बळ देणारे ठरू शकतात. त्यांचे हे डावपेच हाणुन पाडले पाहिजे. दंगलीत सहभागी झालेली प्रत्येक व्यक्ती तितकीच जबाबदार असल्याच मत उच्च न्यायालयाने मांडलं आहे. गर्दीत सहभागी असलेल्या एका व्यक्तीने गुन्हा केल्यास त्याची जबाबदारी त्याठिकाणी उपस्थित सर्वांचीच असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.म्हणुन घडवून आणलेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करून देण्यास आपण हुरियत कॉन्फरन्सला बाध्य का करू शकत नाही ?

गरज आहे ती सरकारी यंत्रणेच्या पुढाकाराने लोकांशी संवाद वाढविण्याची. प्रभावी आणि परिणामकारक संवादच देशाशी शत्रुत्व करणाऱ्यांची शस्त्रे बोथट करेल. काश्मीरमधील प्रशासन अधिक गतिमान केले पाहिजे. तेथील लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. काही बातमीपत्रे ओरडा करतात त्यानुसार, खरेच काश्मीर जळत आहे काय? बव्हंशी हिंसाचार हा (२०% हून कमी लोकसंख्या असलेल्या) चार जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित आहे. यावेळेच्या हिंसाचारात २५००० लोकसंख्या असलेल्या हंडवारा गावातिल १०० युवक पण सामिल नव्हते.मग काश्मिर जळते आहे अशा बातम्या का प्रसारित होत होत्या? 

कटाचा तो एक भाग आहे का?

उर्वरित भारतातील लोकांना, काश्मिरींसमोर अडचणीचे डोंगर (जे पूर्णपणे खोटे आहे) उभे आहेत, असे दाखवण्याच्या मोठ्या कटाचा तो एक भाग आहे का? सर्वांना विकास प्रक्रियेत गुंतवले पाहिजे.तेथील रेल्वे आणि रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करा.असे केल्याने व्यापार वाढेल,पर्यट्न वाढेल व ते राष्ट्रीय प्रवाहात येतील त्यांची मुख्य प्रवाहात सामील झाल्यावर वेगाने होणारी प्रगती पाहून काश्मिरींना तसे आपले का होत नाही याचा विचार करणे भाग पडेल.