बाराबलुतेदारांचा मोठा भाऊ मोर्चा का काढतोय? (भाग १)
एका नव्या पिढीला मराठा-दलित समाजाविषयी जास्त माहिती होईल, आणि ते योग्य दिशेने विचार करतील, यासाठी हा ब्लॉग.
मुंबई : ( जयवंत पाटील, झी २४ तास) मराठा मोर्चावर सोशल मीडियात बेधडक-बिनधास्त प्रतिक्रिया येत आहेत. प्रतिक्रिया देणारी मंडळी २५ ते ३५ वर्ष वयोगटातील जास्त आहे. अशा एका नव्या पिढीला मराठा-दलित समाजाविषयी जास्त माहिती होईल, आणि ते योग्य दिशेने विचार करतील, यासाठी हा ब्लॉग.
मराठा समाजाने मोर्चा काढला, हा मोर्चा उस्फुर्त आहे असं म्हटलं जातंय. राज्यात मराठा बहुसंख्य आहे, पण तो एकवटलेला नाही, मोर्चात मराठा एक असेल, पण राजकारणात मराठा कधीच एक नसतो.
बहुसंख्य असलेला मराठा अस्वस्थ का?
राज्यात बहुसंख्य तालुक्यात मराठ्यांची संख्या जास्त आहे. समजा तुम्ही मराठा बहुल तालुक्यांमध्ये बस स्टॅण्डवर जाऊन चेंडू भिरकावला, तर तो मराठ्यालाच लागेल.
म्हणूनच की काय मराठा बहुल तालुक्यांमध्ये विधानसभेला भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा उमेदवार हा मराठा समाजाचाच असतो.
राजकीय फायदा कुणालाही होणार नाही
तेव्हा मराठा समाज कितीही एक झाला, आणि मतपेट्यात एकच पक्षाला एक गठ्ठा मतदान करत नसेल, तर त्याचा फायदा कुणालाही होणार नाहीय. तोटा तुर्तास एकच आहे, मराठा आणि दलित समाजातील लोकांची एकमेकांविषयीची मनं दुखावली जातील.
बाराबलुतेदारांचा मोठा भाऊ मोर्चा काढतोय.
बाराबलुतेदारांचा मोठा भाऊ मराठा, अचानक मोर्चे काढून शक्तिप्रदर्शन करतोय, यावरून बाराबलुतेदारांमध्ये चर्चा आहे. दलितांमध्ये याची सर्वाधिक चर्चा आहे, कारण मराठा समाज अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी करतोय, असं चित्र माध्यमांकडून रंगवलं जातंय.
माध्यमांकडून ‘ध’ चा ‘म’ होतोय
'ध'चा 'म' माध्यमांकडूनही मोठ्या प्रमाणात होतोय. समजा एखाद्या मराठा नेत्याने म्हटलं असेल, 'अॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरूस्ती करण्यात यावी', हे ऐकून मीडियाचा प्रतिनिधी दलित नेत्यांना प्रश्न विचारतो, 'अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा, अशी मराठा समाजाची मागणी आहे, आपल्याला काय वाटतं?'.
अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द कशासाठी?
आता प्रश्नच चुकीचा विचारल्यावर उत्तरं तरी कशी बरोबर येणार..उत्तराचं जाऊ द्या, पण यामुळे मोठ्या प्रमाणात दोन समाजात तेढ निर्माण होतेय, याची जबाबदारी कोण घेणार?
आज दुरूस्ती म्हणतायत, उद्या कायदा रद्द करण्याची भाषा करतील, अशी चिंता दलितांमध्ये निश्चितच आहे. कायद्यात दुरूस्तीचे अधिकार संसदेला आहेत. अॅट्रॉसिटी रद्द करा सांगितल्यावर, तो लगेच रद्द होईल, असं पानाला चुना लावण्यासारखी ती बाब नाही. (क्रमश:)