राज्यातील ८ लाख मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

मुंबई : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारमार्फत देण्यात येणाऱ्या मेट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीसाठी असलेली उत्पन्नाची मर्यादा कमी असल्यामुळे राज्यातील जवळपास ८ लाख मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. 

मेट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा दोन लाखांच्या आत असण्याची सध्या अट आहे. मागील अनेक वर्ष या उत्पन्न मर्यादेत वाढ झालेली नाही. ही मर्यादा चार लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांबरोबरच राज्य सरकारकही केंद्र सरकारकडे करत आहे.

मागास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी केंद्र सरकारतर्फे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मेट्रीकेत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. सध्या २ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. महागाई निर्देशांकानूसार दर दोन वर्षांनी या शिष्यवृत्तीसाठीच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ केली जाते. मात्र मागील चार वर्षांपासून म्हणजेच २०१२ पासून केंद्र सरकारने या आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ केली नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ८ लाख मागासवर्गीय विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत, तर देशभरातील विद्यार्थ्यांचा हा आकडा १ कोटीच्या घरात आहे.

२०१४ सालापासून उत्पन्न मर्यादेत वाढ करावी म्हणून सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र त्यांच्या पाठपुराव्याला अद्याप यश आलेलं नाही. दुसरीकडे केंद्र सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मेट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीसाठी असलेल्या उत्पन्न मर्यादेत चार लाख रुपयांपर्यंत वाढ करावी अशी मागणी राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारकडे केली आहे. मात्र यासंदर्भात केंद्र सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

मेट्रीकनंतर शिक्षण घेणारे लाखो विद्यार्थी केंद्र सरकार या उत्पन्न मर्यादेत कधी वाढ करणार याची प्रतिक्षा करत आहेत. शिष्यवृत्तीपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना आपले शैक्षणिक शुल्क भरणेही त्यामुळे अवघड जात आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे १२५ वे जयंती वर्ष देशभर समता वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून देशभर विविध कार्यक्रमही राबवले जात आहेत. मात्र ज्या सामाजाच्या उन्नतीचा मार्ग बाबासाहेबांनी आखून दिला त्या सामाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसारखा मुलभूत प्रश्नाकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे.