नवी दिल्ली : पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बंद केल्यानंतर मोदी सरकारनं आणखी एक पाऊल उचललं आहे. सरकारी विभागांनी पाच हजारांपुढची रक्कम ई-पेमेंटनं करावी लागणार आहे. याबाबतचे आदेश अर्थमंत्रालयानं दिले आहेत. यामुळे आता सरकारी कार्यालयांना सप्लायर, कॉन्ट्रॅक्टर, अनुदान तसंच कर्जाची रक्कम जर पाच हजारांच्या पुढची असेल तर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीचा वापर करावा लागणार आहे.


याआधी दहा हजार रुपयांच्यावरची रक्कम देण्यासाठी सरकारी कार्यालयं आणि विभागांना इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीचा वापर करणं बंधनकारक होतं.