जीएसटी : पाहा, कोणत्या राज्यांना मिळणार फायदा?

नवी दिल्ली : जीएसटी दरांवर सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये संमती मिळालीय. श्रीनगरमध्ये सुरु असलेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत सर्व गुडस् आणि सर्व्हिसेसचे दर निश्चित होत आलेत. त्यामुळे संपूर्ण देशात जीएसटी लागू होण्याचा रस्ता आता मोकळा झालाय.

राज्यांवर परिणाम...

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटीचा परिणाम वेगवेगळ्या राज्यांवर वेगवेगळा होण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग (उत्पादक) राज्य तोट्यात राहतील... तर कन्झ्युमर (ग्राहक) राज्यांना मात्र याचा फायदा मिळेल.

मॅन्युफॅक्चरिंग राज्य

- मॅन्युफॅक्चरिंग राज्य म्हणजे अशी राज्य ज्यांची अर्थव्यवस्था प्रोडक्शनवर (उत्पादन) आधारित आहे... किंवा ज्या राज्यांत उपभोक्ता वस्तुंचे प्रोडक्शन प्लान्ट जास्त प्रमाणात आहेत.

- अशा राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांचा समावेश होतो.

- आत्तापर्यंतच्या अर्थव्यवस्थेनुसार, उत्पादन बनवल्यानंतर एखाद्या वस्तूवर लगेचच १२.५ टक्के एक्साइज ड्युटी आणि व्हॅट वसूल केला जात होता... तो राज्य सरकारच्या खात्यात जात होता... जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारला एक्साईज ड्युटी आणि व्हॅट वसूल करता येणार नाही.

कन्झुमर राज्य

- कन्झ्युमर राज्य म्हणजे अशी राज्य ज्यांची अर्थव्यवस्था मॅन्युफॅक्चरिंगवर अर्थात वस्तुनिर्माणावर आधारित नाही...

- असे राज्य आयटी, पर्यटन किंवा शेतींमधून अधिकाधिक उत्पन्न मिळवतात. - या राज्यांमध्ये उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिसा, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर यांसारख्या ज्यांचा समावेश होतो.

- जीएसटी लागू झाल्यानंतर कोणत्याही प्रोडक्टवर जीएसटी एन्ड यूझरवर अर्थात ग्राहकांवर लागणार आहे. म्हणजेच जर एखादं प्रोडक्ट गुजरातमध्ये बनलं आणि महाराष्ट्रात विकलं गेलं... तर हा टॅक्स महाराष्ट्रात लागेल. या टॅक्सवर क्लेम महाराष्ट्राचा असेल... गुजरातचा नाही.

नव्या व्यवस्थेत राज्य सरकार कोणताही वेगळा टॅक्स वसुल करू शकणार नाही. एकतर त्यांना नवं रेव्हेन्यु मॉडेल तयार करावं लागेल किंवा केंद्राकडून मदत घ्यावी लागेल.