दिल्ली होणार कॅशलेस

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या नोटाबंदी निर्णयानंतर आता दिल्ली सरकार देखील कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करत आहे. दिल्लीतील सर्व विभागाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्याचे आदेश दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिले आहेत.  

पाच हजार रकमेपर्यंतचे वीज, पाण्याचे बिल किंवा ट्रॅफीक पोलीस दंड भरण्यासाठी कॅशलेस सुविधा देण्यात येणार आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत लोकांना वॅट टॅक्स कॅशलेस जमा करण्याची सुविधा देण्यासाठी दिल्ली सरकार प्रयत्न करत आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस सुविधेच्या ट्रेनिंग देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. केंद्रसरकारच्या नोटाबंदी निर्णयानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारने सरकारी दारूच्या दुकानात कॅशलेस सुविधेची सुरूवात करण्याचे आदेश दिले आहेत.