नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने गरीबांवर उपचार करण्यास नकार देणाऱ्यांना हॉस्पिटल्सना चांगलाच धडा शिकवला आहे. खाजगी हॉस्पिटल्सना तब्बल ६०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्लीतील फोर्टिस इस्कॉर्ट हर्ट इन्स्टिट्युट, मॅक्‍स स्पेशालिटी हॉस्पिटल-साकेत या हॉस्पिटल्सनी गरिबांवर उपचार करणे नाकारले असल्याचं सांगण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे दंड आकारण्यात आला आहे.


दिल्लीतील आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. हेम प्रकाश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीत १९६० आणि १९९० मध्ये गरीबांवर विनामूल्य उपचार करण्याच्या अटीवर फोर्टिस इन्स्टिट्युट, शांती मुकुंद हॉस्पिटल, धरमशाळा कॅन्सर हॉस्पिटल आणि पुष्पवती सिंघानिया रिसर्च इन्स्टिट्युट यांना सवलतीच्या दरात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.


डॉ. हेम प्रकाश म्हणाले, 'गरीबांवर उपचार का करण्यात आले नाहीत आणि त्याबद्दल दंड का आकारण्यात येऊ नये. याबाबत स्पष्टीकरण मागविणारी नोटीस आम्ही डिसेंबर २०१५ मध्ये या रुग्णालयांना पाठविली होती. मात्र कोणत्याही रुग्णालयाने समाधानकारक उत्तर दिले नाही.'