आर्थिक विकास दराला नोटाबंदीचा फटका नाही तर फायदाच!

मुंबई : नोटाबंदीच्या निर्णयाचा देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दरावर फारसा विशेष परिणाम झालेला नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलंय.

राष्ट्रीय सांखिकी संस्थेनं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2016 या तीन महिन्याच्या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा दर 7 टक्के राहिला. 

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजे एप्रिल ते जून 2016 या कालावधीत हा दर 7.4 टक्के होता. दुसऱ्या तिमाहिती म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर 2016 या तीन महिन्यात अर्थव्यवस्था 7.2 टक्के दरानं वाढली. त्यानंतर 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी सरकारनं देशात चलनात असणाऱ्या 86 टक्के 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या.

या निर्णयानं ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यात विकासाचा दर 6.4 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला. पण प्रत्यक्षात देशाच्या कृषी क्षेत्रात झालेल्या घसघशीत वाढीनं विकास दराच्या आकेडवारीला मोठा हातभार लावलाय.

राष्ट्रीय सांखिकी संस्थेच्या कार्यालयानं जारी केलेल्या आकेडवारीनुसार 2015-16च्या तिसऱ्या तिमाहीत सकल घरगुती उत्पादन 104.7 लाख कोटी रुपये वाढलं. तर 2016-17च्या तिमाहीत म्हणजे नोटाबंदीच्या काळात हे उत्पादन 111.68 लाख कोटींनी वाढलंय.

कृषी क्षेत्राला फायदाच

नोटाबंदीच्या काळात वाढलेल्या कृषी क्षेत्रातल्या उत्पादनाला या वाढीचं श्रेय जातं. अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराच्या आकडेवारीत कृषी क्षेत्राचा महत्वाचा वाटा आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2015-16च्या तिस-या तिमाहीत कृषीविकासाचा दर अवघा उणे 8 टक्के होता. पण यंदा देशात उत्तम मान्सूनमुळे कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला.

नोटाबंदीच्या तीन महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2016 या काळात कृषीविकासाचा दर 4.4 टक्के राहिला. त्यामुळेच एकूण विकासाचा दर खाली घसरलेला नाही.  दरम्यान आर्थिक विकासाच्या निकषांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या एकूण आठ पैकी सहा क्षेत्रात विकासाची टक्के वारी मात्र घसरल्याचं स्पष्ट दिसतंय.