नवी दिल्ली : सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक भारतीय स्टेट बँकेला १ एप्रिल पासून मिनिमम बँलेंसवरही पेनल्टी लावण्याच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यासाठी सांगितलं आहे. सरकारने सांगितल्यानंतर सरकारी आणि खासगी बँकाद्वारे सरकारच्या या सूचनेवर विचार होऊ शकतो. बँकेद्वारा ग्राहकाच्या कॅश ट्रांजेक्शन आणि एटीएम ट्रांजेक्शनवर घेतला जाणारा चार्ज हटवला जाऊ शकतो.


सरकारी क्षेत्रातील बँकांसह खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकेने एटीएममधून एका लिमिटनंतर जास्त पैशाच्या व्यवहारांवर चार्ज लावणार असल्याची घोषणा केली होती. एसबीआयकडून कमी बॅलेंसवर ही दंड लावण्याची घोषणा केली होती. बँक खात्यामध्ये एक मर्यादीत रक्कम जमा नसल्यास १ एप्रिलपासून त्यावर दंड लावणार असल्याची माहिती बँकांनी दिली होती.