नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगामध्ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसचा कोणताही फायदा नाही होणार. त्यांच्या ट्रांसपोर्ट अलाऊंसमध्ये कोणतीही वाढ नाही होणार आहे. सध्या जितका आहे तितकाच अलाऊंस त्यांना मिळणार आहे. अर्थ खात्याचे सचिव अशोक लवासा यांच्या नेतृत्वात केल्या गेलेल्या कमेटीने ही शिफारस मान्य केली आहे. 


कमेटीने सिफारशीमध्ये म्हटलं आहे की, मेट्रो शहरांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आधीप्रमाणे ३० टक्के एचआरए मिळेल. हा बेसिक पेवर मिळतो. सातव्या वेतन आयोगाने तो आणखी कमी करुन २४ टक्के करण्यासाठी सांगितलं होतं पण याला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला. वेतन आयोगने त्यांच्या सिफारशीमध्ये सरकारला सांगितलं की, सहाव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना मिळणारा १९६ अलाउंसमधून ५३ अलाउंस रद्द करावेत. सरकार ११ मार्चनंतर नव्या अलाउंसबाबत घोषणा करु शकते. वेतन आयोगाने डीएला १२५ टक्के वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. जो १ जानेवारी २०१८ पासून लागू होणार आहे. जवळपास ५० लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.