नवी दिल्ली : सोशल मीडियाचं महत्त्व चांगलेत जाणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या सर्व खात्यांच्या वेबसाइट्स गुगल सर्चमध्ये टॉप-५ मध्ये राहतील, यासाठी प्रयत्न करा, असं सर्व खात्यांच्या सचिवांना सांगण्यात आलं आहे.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारच्या अनेक वेबसाइट्स लोकांना अद्याप माहीतच नाहीत. 'डिजिटल इंडिया', 'मिनिमम गव्हर्नमेंट: मॅक्सिमम गव्हर्नमेंट'सारख्या अनेक योजना आणि सरकारी खात्यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त सोशल होण्यास सगळ्या खात्यांना सांगण्यात आले आहे.

९५७ साइट्सपैकी तब्बल ९७% वेबसाइट मार्गदर्शक तत्वे पाळण्याच्या बाबतीत अपयशी ठरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'डिपार्टमेंट ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स अँड पब्लिक ग्रिव्हन्सेस (डीएआरपीजी)नं एक नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. 'डीएआरपीजी'चे सी. विश्वनाथ यांनी सर्व खात्यांच्या सचिवांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे.

यानुसार वेबसाइटची लिंक इंग्रजीत असली तरी सरकारची प्रत्येक वेबसाइट ही पूर्णपणे हिंदीत असावी. सरकारी वेबसाइटवरील सर्वच्या सर्व ई-कॉमर्स व्यवहार सुरक्षितरित्या होतील याची खबरदारी घेणे. वेबसाइटमध्ये सरकारी योजनांच्या तंतोतंत माहितीबरोबरच सर्वसामान्यांना त्यांच्या प्रतिक्रिया देण्याची सुविधा असावी.  कोणत्याही प्रकारची आक्षेपार्ह किंवा अपमानजनक भाषेचा वापर नसावा असेही सांगण्यात आले आहे.

वेबसाइटवरील 'आमच्याशी संपर्क साधा' या भागात प्रत्येक खात्याच्या महत्त्वपूर्ण अधिकाऱ्यांची माहिती द्यावी. त्यात अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक असतील असेही सांगण्यात आलं आहे.