नवी दिल्ली : असहिष्णुतेच्या आरोपांनी घेरलेल्या मोदी सरकारनं लवकरात लवकर यावर तोडगा काढायचा निर्णय घेतलाय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यासाठी भारत एक 'इंटरफेथ डायलॉग कमिशन' बनवणार आहे. यामध्ये सगळ्या धर्माच्या आणि पंथाच्या लोकांचा समावेश असेल. देशात असहिष्णुतेचं वातावरण जोर पकडतंय, अशा चर्चांवर मोदी सरकारनं हे प्रत्यूत्तर दिल्याचं म्हटलं जातंय. 


अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, यासाठी 'नॅशनल फाऊंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी'ला पुन्हा एकदा कार्यरत केलं जाऊ शकतं. किंवा नॅशनल इंटिग्रेशन काऊन्सिलच्या भूमिकेत वाढ केली जाऊ शकते. या काऊन्सिलचे अध्यक्ष पंतप्रधान मोदी आहेत. 


असं कमिशन बनवण्यात यावं या विषयावर मंगळवारी एका बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल आणि आयबी चीफ दिनेश्वर शर्मा यांच्यासोबत काही मुस्लिम विद्वान आणि धर्मगुरुही सहभागी झाले होते.