नवी दिल्ली : देशात जीएसटी करप्रणाली 1 जुलैपासून लागू करण्याच्या दृष्टीनं आणखी एक महत्वाचं पाऊल आज टाकण्यात आलं. जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या चार विधेयकांना आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आता ही चारही विधेयकं याच आठवड्यात संसदेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. जीएसटी कौन्सिलनं चार पदरी कररचनेत 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के, असे दर ठरवण्यात आले आहेत.  त्याप्रमाणे लक्झरी कार, कॉल्डड्रिंक्सवर अतिरिक्त सेस लावण्यात येणार आहे.  


आज कॅबिनेटने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विधेयक 2017, इंटिग्रेटेड वस्तू आणि सेवा कर विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर विधेयक 2017, वस्तू आणि सेवा कर राज्य नुकसान भरपाई विधेयक 2017 या चार विधेयकांना मंजुरी दिली. 


या चार विधेयकांमुळे देशातले सर्व अप्रत्यक्ष कर एकत्र होऊन जीएसटी प्रणाली लागू करता येईल. त्याचप्रमाणे जीएसटी लागू झाल्यावर राज्यांना होणाऱ्या महसूली तोट्याच्या नुकसानभरपाईचाही मार्ग मोकळा होणार आहे. 
दरम्यान, ही विधयके अर्थ विधेयके म्हणून मांडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यसभेत मंजुरी मिळाली नाही तरी जीएसटी लागू होण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही.