मुख्यमंत्र्यांचा दिलासादायक निर्णय

मुंबई: राज्यातली अनधिकृत बांधकामं नियमीत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलीय. या निर्णयामुळं 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामं अधिकृत होणार आहेत. मात्र ही बांधकाम शुल्क आकारून नियमीत करण्यात येणार आहेत. 

या निर्णयामुळं पिंपरी-चिंचवड, दिघा, नाशिक आणि नवी मुंबईतल्या लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. तर प्रतिबंधित क्षेत्रावरील  बांधकामं आणि अनधिकृत झोपडपट्ट्यांना मात्र यातून वगळण्यात आलंय. त्यामुळे अनधिकृत झोपड्या अधिकृत होणार नाहीत. 

सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध होत असतील तरच आरक्षित जमिनीवरील बांधकाम अधिकृत होणार आहे. तसंच बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी जमिन मालकाची परवानगी आवश्यक असणार आहे. 

हे बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी 3 महिन्यांमध्ये अर्ज करणं आवश्यक असणार आहे. तसंच केंद्र, राज्य सरकार अथवा प्राधिकरणच्या जमिनीवरील बांधकाम नियमित करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी लागणार आहे.