मुंबई : करवाढीवरून मोदी सरकारला टार्गेट केलं जातंय. गुरवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे खरमच सामान्य नागरिकांना संपूर्ण करप्रणाली कशी आहे, हे सांगण्याची गरज आहे. सामान्य नागरिकांना किती आणि कसा कर आकारला जातो हे आज तुम्हाला सांगत आहोत.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

साधारणत: भारतात दोन प्रकाराचे कर आकारले जातात. डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट टॅक्स (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर)

डायरेक्ट टॅक्स : असा कर जो सरकारमार्फत घेतला जातो. 

आयकर : कर मर्यादाप्रमाणे ज्यांचे जास्त उत्पन्न आहे त्यांना हा कर भरावा लागतो.

भांडवली लाभ कर : याच्याअंतर्गत तुमची संपत्ती, शेअर्स, कोणतेही बॉण्ड्स विकून तुम्हाला जो लाभ मिळतो त्यावर हा कर आकारला जातो.

सिक्युरिटीज व्यवहार कर : याअंतर्गत स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये केलेल्या प्रत्येक व्यवहारावर कर लागतो.

कंपनी कर : देशभरातील सगळ्या कंपन्या त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर हा कर भरतात.
 
इनडायरेक्ट टॅक्स : असा कर जो तुम्ही अप्रत्यक्षरित्या सरकारला देता.

विक्री कर : वस्तू विकल्यावर त्या गोष्टीवर हा कर लागतो.

व्हॅट : हा कर राज्य सरकारकडून वस्तू आणि सेवांवर आकारला जातो. प्रत्येक राज्यांमध्ये हा वेगळा आकारला जातो.

सर्व्हिस टॅक्स : सर्व सेवांवर हा कर आकारला जातो.

भारतात परदेशातून आलेल्या सामानावर कस्टम ड्यूटी म्हणजेच सीमाशुल्क आकारले जाते. जो माल भारतात तयार होतो त्यावर एक्साईज ड्यूटी म्हणजेच उत्पादन शुल्क आकारले जाते.

याशिवाय सरकारी वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट, आणि कंपनी सेक्रेटरी यांच्याकडून व्यावसायिक कर आकारला जातो.

प्रत्येक शहराची महापालिका संपत्तीच्या मालकाकडून प्रॉपर्टी टॅक्सच्या स्वरूपात महापालिका कर आकारते.

राज्य सरकार चित्रपट, प्रदर्शने, केबल सर्व्हिस, यावर मनोरंजन कर आकारते.

जर तुम्ही कुठली संपत्ती विकत घेत असाल तर तुम्ही राज्य सरकारला स्टॅम्प ड्यूटी भरता.

सरकार तुमच्या आयकरावर ३ टक्के शैक्षणिक उपकर सुद्धा घेते.

जर कोणाला एका वर्षात ५० हजारांहून जास्त किंमतीचे गीफ्ट मिळाले असेल तर सरकार तुमच्याकडून गीफ्ट टॅक्स घेते.

रस्त्याचा आणि पुलाचा वापर केल्याबद्दल सरकार तुमच्याकडून टोल टॅक्स घेते.

२०१५ सालापासून सरकार प्रत्येक सेवांवर स्वच्छ भारत करदेखील घेत आहे.

शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कृषी कल्याण कर आकारला जातो.

यावर्षी बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी घोषित केल्याप्रमाणे कार आणि अन्य वाहनांवर इन्फ्रास्ट्रक्चर कर आकारला जातो.

भारताच्या एकूण लोकसंख्येतील केवळ ४ टक्केच लोक आयकर भरता.


जीएसटी कर प्रणालीबाबात....

आता आपण बघूया काय आहे जी.एस.टी. अर्थात वस्तू आणि सेवा कर

देशाला कराच्या भारातून बाहेर काढण्यासाठीच हा वस्तू आणि सेवा कर आकारला जाणारे. मात्र हे जी.एस.टी बील अजूनही संसदेत पास झालेले नाही.

वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीनंतर ग्राहकाला विविध कर भरावे लागतात. मात्र जर जी.एस.टी लागू झाला तर संपूर्ण देशात वस्तू आणि सेवांवर एकच कर आकारला जाईल.

जी.एस.टी लागू केल्यानंतर सेल्स टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स, व्हॅट, एक्साईज ड्यूटी यांसारखे कर रद्द होतील.

जर एखादी कंपनी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वस्तूंची विक्री करत असेल तर कंपनीला दोन्ही राज्यांचे कर भरावे लागतात. पण जर जी.एस.टी लागू केला तर हा भार कमी होईल आणि नफा जास्त होईल.

तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार जर जी.एस.टी लागू केला तर भारताचा जी.डी.पी देखील १ ते २ टक्क्यांनी वाढेल. ज्याने भारताचा कर महसूल वाढण्यासही मदत होईल.

ग्राहकांनादेखील फक्त जी.एस.टी प्रमाणेच कर भरावा लागेल आणि वस्तूंची किंमतही कमी होईल. मात्र हे जी.एस.टीच्या दरावर अवलंबून आहे.

सरकारवर दबाव आहे की जी.एस.टीचा दर १८ टक्के ठेवावा. सध्या एका वस्तूवर २५ ते २६ टक्के एवढा कर लागतो.