नोटबंदी : नरेंद्र मोदींना हजर राहवे लागू शकते लोकलेखा समितीसमोर

नवी दिल्ली :  नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर हजर राहायला लागू शकतं... 

 गरज पडल्यास पंतप्रधानांनाही हजर राहण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार लोकलेखा समितीला असल्याचं सांगत समितीचे अध्यक्ष के.व्ही. थॉमस यांनी याबाबत सुतोवाच केलंय. समितीनं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यासह अर्थ मंत्रालयातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावलंय. 

 आपल्या अधिकारांचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका ठेवून समितीनं उर्जित पटेल यांना 10 प्रश्न विचारलेत. 28 जानेवारीला लोकलेखा समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश पटेल यांना देण्यात आलेत. 
 आरबीय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना काय प्रश्न विचारले पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून...

 उर्जित पटेल यांना विचारलेले प्रश्न

नोटाबंदीमुळे 86% रोकड बाद झाली तितकी रोकड व्यवस्थेत का आली नाही?

कोणत्या कायद्यान्वये रोकड काढण्यावर बंदी घालण्यात आली?

दोन महिन्यात वारंवार नियम का बदलले ? 

किती नोटा बंद केल्या आणि जुन्या नोटा किती जमा झाल्या ?

८ नोव्हेंबरच्या बैठकीची नोटीस RBI बोर्ड सदस्यांना कधी पाठवली?

नोटाबंदीचा निर्णय RBIचा होता याबाबत आपण सहमत आहात का?

नोटाबंदीचा निर्णय देशहिताचा आहे हे आपण कधी निश्चित केले ?

पाचशे आणि हजारच्या नोटबंदीमागे काय कारणे आहेत ?

देशात केवळ ५०० कोटी रूपये बनावट असताना नोटाबंदीची वेळ का आली?