नवी दिल्ली : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारनं सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारी बातमी दिली आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट आता ग्राहकांकडून जबरदस्तीनं सर्व्हिस चार्ज घेऊ शकत नाही. ग्राहक मंत्रालयानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये 5 ते 20 टक्क्यांपर्यंत सर्व्हिस चार्ज घेतला जातो.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नॅशनल रेस्ट्रॉन्ट असोसिएशन ऑफ इंडियाने या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. असोसिएशनचं म्हणणं आहेकी, जर ग्राहकांना सर्विस चार्ज द्यायचा नसेल तर त्यांनी हॉटेलमध्ये खाऊ नये. सर्विस चार्ज हा ग्राहकांच्या कायद्यानुसारच आहे.


देशभरातील रेस्ट्रॉन्ट्सचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या या असोसिशनचे अध्यक्ष रियाज अमलानीने म्हटलं आहे की, ग्राहक कायद्यानुसार हॉटेलकडून ग्राहकांवर चुकीचा सर्विस चार्ज लावून वसूल करणे चुकीचे आहे. पण सामान्यत: सर्विस चार्ज हा लावला जातो. मेन्यू कार्डवर तसं लिहिलेलं देखील असतं.


हा चार्ज सर्विस स्टाफमध्ये सम प्रमाणात वाटला जातो. हा चार्ज त्या बिलचा भाग आहे ज्यावर हॉटेल वॅट आणि कर्मचारी आयकर भरतो. यामुळे मिळणारी टीप देखील मिळणे बंद होऊ शकते.