खासगी आणि सरकारी नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी

नवी दिल्ली :  वयाच्या 58 व्या वर्षानंतरच कर्मचाऱ्यांना 'पीएफ'ची रक्कम काढता येईल, ही अधिसूचनेला केंद्राने अखेर रद्द केली आहे. पीएफ रक्कम काढण्यात अडथळे ठरणाऱ्या नियमांना जोरदार विरोध होत आहे, याचा विचार करून सरकारने याबाबत जारी केलेली १० फेब्रुवारी रोजीची अधिसूचना रद्द केली आहे. याबाबतीत तशी घोषणा आज संध्याकाळी केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी केली. 

आनंदाची बातमी

ही अधिसूचना रद्द झाल्याने 'पीएफ'मधून रक्कम काढण्याबाबतचे आधीचे नियम कायम राहणार आहेत. ही संपूर्ण नोकरदारांसाठी एक आनंदाची बातमी म्हणावी लागेल.

मुलांचे उच्चशिक्षण, घरखरेदी, विवाहकार्य, गंभीर आजारांवरील उपचार यासाठी अंशतः रक्कम मिळू शकेल. देशातील सहा कोटी 'पीएफ' खातेधारकांना याचा फायदा मिळेल.

अखेर अधिसूचना रद्द करावी लागली...

बंगळुरूत कामगार संघटनांनी जोरदार विरोध केला. हा विरोध पाहून 'ईपीएफ'ची रक्कम काढण्याबाबतचे वादग्रस्त नियम ३१ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. मात्र हा निर्णय घेऊन ३ तास उलटत नाहीत, तोच संपूर्ण अधिसूचनाच रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्र्यांना करावी लागली. 

अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना दत्तात्रेय म्हणाले, "ईपीएफची रक्कम काढण्याचे नियम कडक करण्याची सूचना कामगार संघटनांनीच केली होती. आताही कामगार संघटनांच्या मागणीनुसाराच नवा निर्णय रद्द करण्यात येत आहे.

'ईपीएफ' केंद्र सरकारने केलेले हे अधिक कठोर निर्णय रद्द

खातेधारकाने जमा रक्कम पाच वर्षांपूर्वी काढल्यास त्यावर 'टीडीएस' द्यावा लागेल.

ही रक्कम 30 हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास आणि कर्मचाऱ्यांने पाच वर्षांपूर्वी काढल्यास त्याला "टीडीएस‘ द्यावा लागेल.

खातेधारक कर्मचाऱ्याला केवळ आपली योगदान रक्कमच काढता येईल. 

मालक अथवा कंपनीकडून जमा योगदान आणि त्यावर व्याज काढू शकणार नाही

वरील हे सर्व नवीन नियम रद्द करण्यात आले आहेत.

साहजिकच यामुळे 'ईपीएफ' खातेधारकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. वयाच्या 58 व्या वर्षानंतरच कर्मचाऱ्यांना 'पीएफ'ची रक्कम काढता येईल, या अधिसूचनेला ३१ जुलैपर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय आज दुपारी केंद्राने घेतला.