आरडीए घेणार तिकीटदराचे निर्णय, सरकारची मंजुरी

नवी दिल्ली : रेल्वे विकास प्राधिकरण अर्थात आरडीएला केंद्र सरकारनं मंजुरी दिलीय. रेल्वेतील सुधारणा आणि गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने हे नवं प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलंय. 

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ही स्वतंत्र समिती आता रेल्वेचे तिकीट दर आणि मालगाडीच्या भाड्यावर अंतिम निर्णय घेईल. अशाप्रकारच्या समितीची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत होती.

2001 मध्ये राकेश मोहन समिती आणि 2014 मध्येल विवेक देवराय समितीनेही याची शिफारस केली होती. खुद्द विद्यमान रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही 2016 साली रेल्वे अर्थसंकल्पात याचा उल्लेख केला होता.

या नव्या रेल्वे विकास प्राधिकरणात अर्थमंत्रालय, निती आयोगासह विविध विभागाचे अधिकारी असतील. सगळ्यांच्या सहमतीनंतर ही समिती रेल्वेचं तिकीट दर, मालगाडी भाडे, रेल्वे सुधारणा आणि गुंतवणूकीबाबत अंतिम निर्णय घेईल..