संसदेचे कामकाज गोंधळामुळे दोन आठवडे वाया, जनतेच्या पैशाचा चुराडा

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला दोन आठवडे उलटून गेले तरी विरोधकांच्या गोंधळामुळे कामकाज होऊ शकले नाही. नोटबंदीवरून विरोधी पक्षांनी केलेल्या गोंधळामुळे संवेदनशील विषयांवरही चर्चा होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा पैसा वाया गेला आहे.

लोकशाहीमध्ये चर्चेतून मार्ग निघतात हे केवळ भाषणापुरतेच मर्यादीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याला कारण आहे संसदेत रोज सुरु असलेला गदारोळ. नोटबंदीमुळे मागील १७ दिवसांत संसदेत महत्त्वाच्या विषयावर गांभीर्याने चर्चाच झाली नाही. प्रत्येक दिवस विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाच्या बैठकीने सुरू होतो. मात्र कामकाज सुरू झाले की दिवसभरासाठी सभागृह तहकूब केलं जाते. या गदारोळामुळे शेतकरऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतक-यांची स्थिती, दुष्काळ, सिंचन, महागाई, शिक्षण, महिलांवरील अत्याचार, दलित समाजावरील अत्याचार, कायदा व सुव्यवस्था, आदिवासी समाजाचे प्रश्न या संवेदनशील विषयावर चर्चा होऊ शकली नाही. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात उपस्थित राहून नोटबंदीवर निवेदन करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरलीये. मोदींनी लोकसभा आणि राज्यसभेत एकही शब्द उच्चारला नाही. उलट सभागृहाबाहेर सभेत आणि रेडीओवरून मन की बात मध्ये नोटबंदी वरून भाषणं दिली. त्यामुळे विरोधकांचा पारा आणखीनच चढलाय.. आणि त्याचा फटका संसदेच्या कामकाजाला बसत आहे.

या गदारोळात जनतेच्या हिताची अनेक विधेयकं संसदेत रखडलीत. काँग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, बसप, आम आदमी पार्टी या पक्षांनी सरकारविरोधात आघाडी उघडल्यामुळे केंद्रीय जीएसटी, एकात्मिक जीएसटी, जीएसटी (महसूल नुकसानभरपाई), शत्रू संपत्ती सुधारणा, मातृत्व नियमन विधेयक, घटस्फोट सुधारणा, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट( आयआयएम), ग्राहक संरक्षण विधेयक, एचआयव्ही(प्रतिबंध आणि नियंत्रण) विधेयक, मानसिक आरोग्य काळजी, कामगार नुकसान भरपाई सुधारणा, कारखाना ( फॅक्टरी) सुधारणा, प्रसुती सुविधा सुधारणा, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक यांसारखी महत्त्वाची विधेयकं संमत झालीच नाहीत. 

यापैकी जीएसटी विधेयक संमत होणे गरजेचे आहे. परंतु विरोधक जीएसटी विधेयक पास करण्याच्या तयारीत नाही. तर, सरकारलाही जीएसटी विधेयक संमत करण्याची घाई दिसत नाही. यापूर्वी जीएसटी लागू करण्याची तारीख १ एप्रिल ठरवण्यात आली होती. परंतु, नोटबंदीमुळे आर्थिक घडी विस्कटलेली असल्यामुळे त्यात जीएसटीचा भार सहन करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सरकारला जीएसटी विधेयकातील सुधारणा संमत करण्याची घाई नाही.

जुलै महिन्यापासून जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा मानस असल्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जीएसटीचे तीन सुधारणा संमत करणे शक्य होणार आहे. केंद्र विधेयक संमत करण्याची आणखी एक संधी असल्यामुळे केंद्र सरकार निश्चिंत आहे. नोटाबंदीवरुन विरोधक हे भ्रष्टाचाराच्या बाजूने असल्याचे सिद्ध करण्यात मोदी रमले आहेत तर मोदी सरकारने केलेली नोटबंदी दिशाभूल असल्याचे पुरावे देण्यात विरोधक धन्यता मानत आहेत. या वादात जनतेच्या खऱ्या समस्येकडे दुर्लक्ष होत आहे.