नवी दिल्ली : उरी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधले संबंध आणखी ताणले गेले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीमध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सिंधु नदीच्या पाण्याच्या कराराबाबत विचार होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

काय आहे सिंधू जल करार ?


1960 मध्ये सिंधू जल कराराने पाकिस्तानसाठी 3 मोठ्या नद्या सुरक्षित केल्या आहेत. सिंधु नदीचं जवळपास 80 टक्के पाणी हे पाकिस्तानच्या वाट्याला जातं. तर फक्त 19.48 टक्के पाणी हे भारताला मिळतं. हा असा करार असतो ज्यामुळे ज्या देशातून नदी उगम पावते त्या देशाने ज्या देशामध्ये ही नदी वाहत जाते त्या देशाला देखील पाणी मिळावं म्हणून त्यांचा पाण्यावरील हक्क त्याग करण्यास सांगतो.


चीनने त्यांच्या देशातील प्रत्येक नदीवर त्यांचा हक्क असल्याचं म्हटलं आहे. पाण्यामुळे जर इतर भागावर काही परिणाम होत असेल तर त्यामुळे आम्हाला काही फरक नाही पडत असं देखील चीनने म्हटलं आहे त्यामुळे चीनने कोणत्याही देशांसोबत त्यांच्या देशातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या बाबतीत आजुबाजुच्या 13 देशांपैकी कोणासोबतही करार नाही केला आहे. गरज पडल्यास चीन हा दुसऱ्या देशात जाणारं पाणी रोखूनही धरु शकतो.