उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवटच, सर्वोच्च न्यायालयाची निकालाला स्थगिती

नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याच्या नैनिताल उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेय.

उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करून तेथील मुख्यमंत्री हरिश रावत यांना २९ एप्रिलला बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात नैनिताल उच्च न्यायालयाने काल निकाल दिला होता. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. 

या प्रकरणी २७ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्या दिवसापर्यंत राष्ट्रपती राजवट कायम राहणार आहे. या प्रकरणात उत्तराखंडमधील न्यायालयाने निकाल लेखी स्वरुपात न दिल्यानेही सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतलाय.

निकालपत्र लेखी स्वरुपात नसल्याने...

उच्च न्यायालयाने निकालपत्र लेखी स्वरुपात मंगळवारपर्यंत तयार करून ते संबंधित पक्षकारांना द्यावेत. जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालय त्याची पडताळणी करेल, असे न्यायालयाने निकालाला स्थिगिती देताना म्हटले आहे. 

केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नैनिताल उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर गुरुवारीच केंद्र सरकारने आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले होते. 

काँग्रेस सरकार २७ मार्चला बरखास्त

कलम ३५६चा वापर करीत उत्तराखंडमधील काँग्रेसचे सरकार २७ मार्चला बरखास्त करण्यात आले होते. त्याविरोधात मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी याचिका दाखल केली होती. हरीश रावत यांच्या बाजुने निकाल लागला होता. 

राष्ट्रपती राजवटीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकष निश्चित केले आहेत, त्यांची केंद्राकडून सर्रास पायमल्ली झाल्याचे खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय देताना नमूद केले होते.