दिनेश दुखंडे, झी मीडिया, मुंबई : उत्तरप्रदेश निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या घवघवीत यशाचे पडसाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात उमटणं स्वाभाविक आहे. भाजपविरोधात आक्रमक झालेल्या शिवसेनेला पुढच्या काळात अत्यंत काळजीपूर्वक, संयमानं पावलं उचलावी लागणार आहेत.... 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या यशाचं शिवसेनेला दुःख होणं स्वाभाविकच आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये राज्यातही भाजप क्रमांक एकचा पक्ष ठरलाय. त्यामुळे भाजपची ही घोडदौड रोखायची कशी ? हा मोठ्ठा प्रश्न शिवसेनेला पडलाय. 


त्याचवेळी राज्यात एक नवी कुजबूज ऐकायला मिळतेय.... काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने शिवसेना राज्यात सरकार अस्थिर करु पाहतेय. कर्जमाफीची घोषणा होईपर्यंत अधिवेशनाचं कामकाज चालू देऊ नका 


तसंच जिल्हा परिषदांमध्ये सत्तेसाठी भाजप नव्हे तर प्रसंगी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती करा, असे  आदेश पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आदेश दिलेत. हे आदेश एकीकडे कुजबूज प्रकरणाला बळ देताहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे नेते उत्तर प्रदेश निकालांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होणार नसल्याचा दावा करताहेत.



एकीकडे शिवसेना राज्यातलं भाजप सरकार अस्थिर करण्यासाठी जोमानं कामाला लागलीय... पण दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र अत्यंत स्थितप्रज्ञपणे सरकार स्थिर असल्याचा दावा करतायत....


पक्षाचे 122 आणि काही अपक्षांची मोट बांधून 139 आमदारांचं संख्याबळ भाजपकडे सध्या आहे. 


बहुमतासाठी 145 या आकड्याची जुळवाजुळव फडणवीसांनी आधीच करून ठेवलीय. त्यामुळे सरकार नोटीस पिरीयडवर आहे असं सांगत मंत्रीपदाचे राजीनामे खिशात घेऊन फिरणा-यांसाठी सरकार अस्थिर करणं दिसतं तेवढं सोपं नाही.


शिवसेनेसमोरील आव्हाने


महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या भाजप शिवसेनेचा प्रमुख राजकीय शत्रू आहे.त्यामुळे भाजपला रोखतानाच स्वतःच अस्तित्व टिकवणं असं दुहेरी आव्हान शिवसेनेसमोर आहे.


भाजपला मिळालेलं यश प्रादेशिक पक्षांसाठी धोक्याची घंटा आहे, त्याचा सामना करताना शिवसेनेला प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधून भाजपसमोर आव्हान उभं करावं लागेल.


उत्तर प्रदेशच्या निकालांनंतर भाजपचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढलाय. 


दोन वर्षानंतरही मोदी लाट कायम आहे. 


अशा परिस्थितीत पुढच्या काळात स्वतःचे आमदार आणि व्होटबँकही सुरक्षित ठेवण्याचं मोठं आव्हान  शिवसेनेसमोर असणार आहे. 


स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी करो या मरो या इराद्यानं मैदानात उतरावं लागेल.


 


नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेनं मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. पण प्रत्यक्षात मतदारांनी मात्र पाठिंब्याचं दान भरभरुन मोदींच्याच पारड्यात टाकलं..त्यामुळे शिवसेनेला यापुढे भावनिक मुद्द्यावर नव्हे, तर विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपशी मुकाबला करावा लागेल. 


त्यासाठी शिवसेनेला स्वतःच्या राजकारणाची संपूर्ण मांडणीच बदलावी लागेल. त्यामुळे सरकार अस्थिर करण्याच्या सुरु असलेल्या वेगवेगळ्या प्रयोगांमध्ये शिवसेनेला कितपत यश मिळतं याचं भाकित वर्तवणं सध्याच्या घडीला तरी कठीण आहे.