नवी दिल्ली : डान्स बारवरून सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलंय.  कोर्टानं आदेश दिल्यानंतरही डान्सबारना वेळेत परवाना का दिला जात नाहीये, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं केलाय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भीक मागण्यापेक्षा नाच करून पोट भरणं केव्हाही चांगलं, असंही कोर्टानं म्हटलंय. अश्लिलता थांबवली जावी, मात्र डान्सबारला परवानगीच न देणं हा उद्देश असू शकत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय. 


स्वच्छता किंवा अग्निरोधक यंत्रणेची कारणं पुढे करत डान्सबारला परवानगी नाकारण्याबाबत सुप्रीम कोर्टानं यावेळी नाराजीही व्यक्त केली. आधीपासून जी हॉटेल्स सुरू आहेत, त्यांना या शर्ती का?सध्या स्वच्छता किंवा अग्निसुरक्षा डावलून ही हॉटेल्स सुरू आहेत का, असा सवाल कोर्टानं केलाय. 


केवळ कर्मचाऱ्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचीच चौकशी करावी आणि एक आठवड्याच्या आत संबंधित पोलीस ठाण्यांनी परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेशही देण्यात आलेत. या प्रकरणाची पुढली सुनावणी 10 मेला होणार आहे.