राममंदिराचा प्रश्न गरज पडल्यास मध्यस्थी करू- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणाला नवी कलाटणी देणारा निर्णंय येत्या काही दिवसातच येऊन ठेपलाय असं म्हणायाला हरकत नाही. अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या वाद कोर्टाबाहेर सामंजस्यानं का सोडवला जाऊ शकत नाही, असा प्रश्न आज देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती जेएस खेहर यांनी विचारला.  

राम मंदिर हा श्रद्धेचा विषय आहे. दोन्ही पक्षांनी चर्चेतून विषय सोडवावा,. गरज पडली तर कोर्ट मध्यस्थी करण्यासाठी तयार आहे असंही केहर यांनी म्हटलं आहे.  कोर्टाचे काही न्यायमूर्ती मध्यस्थी साठी राखून ठेवायला आम्ही तयार आहोत असं सरन्यायधीशांनी म्हटलंय. 

दरम्यान  याप्रकरणी ३१ मार्चच्या आत सुनावणी करण्यात येईल असंही कोर्टानं म्हटलंय.  भाजपचे खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी यासंदर्भात तातडीनं सुनावणी करण्याची मागणी करण्याची याचिका दाखल केली आहे.

३० सप्टेंबर २०१० रोजी अलाहबाद हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं हिंदूंना वादग्रस्त बाबरी मशीदीच्या जागी तात्पुरते मंदिर बांधण्याचा अधिकार आहे असा निकाल दिला.  या निर्णयसाठी खंडपीठानं पौराणिक दंतकथांचा आधार घेतला.  त्यानंतर सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि इतरांनी पाच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.