डान्स बारवरुन कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं
डान्स बार परवान्यांच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टानं पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकालंय. कोर्टानं आदेश दिल्यानंतरही डान्स बारला परवाने का दिले गेले नाहीत असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं उपस्थित केलाय. यासंदर्भात 25 एप्रिलला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टानं मुंबईच्या पोलीस उपायुक्तांना दिले आहेत.
मुंबई : डान्स बार परवान्यांच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टानं पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकालंय. कोर्टानं आदेश दिल्यानंतरही डान्स बारला परवाने का दिले गेले नाहीत असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं उपस्थित केलाय. यासंदर्भात 25 एप्रिलला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टानं मुंबईच्या पोलीस उपायुक्तांना दिले आहेत.
कोर्टानं 15 मार्चपर्यंत डान्स बार्सना परवाने देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचं सांगत डान्स बार असोसिएशननं पुन्हा कोर्टात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणी करतांना सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं. तसंच नवीन कायद्याबाबतही सुप्रीम कोर्टानं आपलं निरीक्षण नोंदवलंय.
डान्स बार बंदी संदर्भात पोलीस उपायुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. अधिका-यांनी पुरेशी माहिती दिली नसल्याचे सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. यावरून महाराष्ट्र सरकारला गांभीर्य नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.