नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीची घोषणा केल्यानंतर डिजीटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी बँकांनी व्यवहारांवर दर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसबीआय बँकेनं यासाठीची नवी नियमावली प्रसिद्ध केली आहे.


हे आहेत एसबीआयचे नियम


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

- मोठ्या शहरांमधल्या ग्राहकांच्या खात्यामध्ये कमीत कमी ५ हजार रुपये, शहरी भागातल्या ग्राहकांच्या खात्यात कमीत कमी ३ हजार रुपये, निम्न शहरी भागातल्या ग्राहकांच्या खात्यात २ हजार रुपये आणि ग्रामिण भागातील ग्राहकांच्या खात्यामध्ये कमीत कमी एक हजार रुपये असणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय एसबीआयनं घेतला आहे.


- मोठ्या शहरातील ग्राहकांच्या खात्यातली रक्कम आणि बंधनकारक रक्कम यामध्ये ७५ टक्क्यांचा फरक असेल तर १०० रुपये आणि सर्व्हिस टॅक्स असा दंड घेण्यात येईल.


- हा फरक ५० ते ७५ टक्के असेल तर ७५ रुपये आणि सर्व्हिस टॅक्स असा दंड आकारण्यात येईल.


- बंधनकारक रक्कम आणि खात्यातली जमा रक्कम ही ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर ५० रुपये आणि सर्व्हिस टॅक्स आकारण्यात येईल.


- ग्रामीण भागामध्ये हाच दंड २० रुपये ते ५० रुपये आणि सर्व्हिस टॅक्स असा घेण्यात येईल.


- एसबीआयच्या ग्राहकांना एका महिन्यामध्ये तीन वेळा बँकेत रक्कम जमा करता येणार आहे. चौथ्यावेळी ग्राहक पैसे भरायला गेला तर ५० रुपये आणि सर्व्हिस चार्ज द्यावा लागणार आहे.


- एसबीआय ग्राहकानं दुसऱ्या एटीएममधून तीन पेक्षा जास्त वेळा पैसे काढले तर २० रुपयांपर्यंत शुल्क घेण्यात येईल. एसबीआयच्याच एटीएममधून ग्राहकांनी पाचपेक्षा जास्तवेळा पैसे काढले तर १० रुपये शुल्क आकारलं जाईल. खात्यामध्ये २५ हजारांच्यावर रक्कम असेल तर कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही.


- डेबिट कार्ड असणाऱ्यांना एसएमएस अलर्टसाठी बँकेकडून तीन महिन्यांना १५ रुपये शुल्क आकारलं जाईल.


- यूपीआय आणि युएसएसडी व्यवहारांसाठी बँक कोणतेही शुल्क आकारणार नाही.