झी स्पेशल : अन्नाची नासाडी थांबणं ही काळाची गरज!

मुंबई : अन्न हे पूर्ण ब्रह्म म्हणून जेवायला बसण्याची आपली संस्कृती आहे. पण आपला देश खरोखर अन्नाला पूर्णबह्म मानतो काय याबद्दलच साशंकता निर्माण व्हावी, अशी परिस्थिती आहे.  कारण अन्नाच्या नासाडीत जगात भारताचा सातवा क्रमांक लागतो. हे धक्कादायक अन् तरी सुन्न करणारं वास्तव आहे. 

अन्नाच्या नासाडीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'मन की बात'मध्ये चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांच्या सरकारनं ही चिंता साऱ्या देशाच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय. हॉटेल आणि रेस्टोरंट्समध्ये अन्नाची नासाडी कमी करण्याच्या उपाययोजनांवर विचार सुरू झालाय. 

याआधी सरकारकडून अन्नाची नासाडी थांबवण्यासाठी काही ठोस पावलं उचण्यात आल्याचे दाखले नाहीत. प्रत्यक्षात अन्नाच्या नासाडीच्या बाबतीत भारत जगात कुप्रसिद्ध आहे. अन्न वाया घालवण्याच्या बाबतीत भारताचा जगात सातवा क्रमांक आहे.

पर्यावरणाचं नुकसान...

'फूड अॅन्ड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन'च्या आकडेवारी नुसार जगात १.३ अब्ज टन अन्न वाया जातं. त्याचा अर्थ जागतिक अन्नधान्य उत्पादनाच्या एक तृतीअंश अन्न फेकून देण्यात येतं. त्यात जवळपास ४७ लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होतं.

इतकचं नाही...अन्न फेकून दिल्यानं प्रदुषणालाही हातभार लागतो. फेकून दिलेल्या अन्नातून ३.३ अब्ज टन ग्रीन हाऊस गॅसेसची निर्मिती होते. त्यातही

शिजवलेले तांदूळ अर्थात भाताच्या नासाडीमुळे पर्यावरणाचं सर्वाधिक नुकसान होतं.

मानवाधिकाराचं उल्लंघन

शिवाय भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात अन्नाची नासाडी ही मानवाधिकारांच्या दृष्टीनंही समस्या ठरते. ग्लोबल हंगर इंडेक्सनुसार ८८ देशांच्या यादीत भारताचा ६३ वा क्रमांक लागतो. भारतात किमान २० कोटी लोक भुकेल्या पोटी झोपतात... दुसरीकडे दरवर्षी भारतात २ कोटी १० लाख टन गहू वाया जातात. 

अन्नाच्या नासाडीनं अनेक नैसर्गिक स्त्रोतांचीही नासाडी होते. अन्नाधान्य पिकवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यापैंकी २५ टक्के पाणी वाया जातं.  याशिवाय अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी वापरण्यात येणारं इंधन, वीज, खतं अशा अनेक गोष्टी नासाडीमुळे अप्रत्यक्षपणे का होईना पण वायाच जातात. त्यामुळे अन्नाची नासाडी थांबवता येणं कठीण असलं, तरी त्यावर नियंत्रण आणणं ही काळाची गरज आहे हे निश्चित...