इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या संसदीय समितीने हिंदू विवाह विधेयकला मंजुरी दिली आहे, त्यामुळे हिंदूंसाठी स्वतंत्र कायदा येणार यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अनेक दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर पाकिस्तानातील हिंदू अल्पसंख्याक समाजासाठी लवकरच स्वतंत्र विवाह कायदा अस्तित्वात येणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'डॉन' या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, विलंबाचा सामना केल्यानंतर अखेर समितीने पुरूष आणि महिलांची विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे हे निश्चित करण्यासाठी दोन सुधारणा केल्या आणि त्याचा स्वीकार केला गेला.


पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीच्या कायदा आणि न्यायसंबंधी स्थायी समितीने सोमवारी 'हिंदू विवाह विधेयक,२०१५' च्या अंतीम मसुद्याला सर्वानुमते मंजुरी दिली. यावर विचारविनिमय करण्यासाठी पाच हिंदू खासदारांना समितीने खास आमंत्रित केले होते.


हिंदू समाजासाठी अशा प्रकारचा कायदा तयार करण्यासाठी लागलेल्या विलंबाबाबत खेद व्यक्त करत संसदीय समितीचे अध्यक्ष चौधरी महमूद बशीर विर्क यांनी म्हटले, "अशा प्रकारे विलंब करणे आम्हा मुसलमानांसाठी आणि विशेषत: नेत्यांसाठी योग्य नव्हते. आपले काम कायदा बनवणे हे होते, त्यात अडथळे आणणे हे नव्हे. जर ९९ टक्के लोकसंख्या असलेला समाज १ टक्का लोकसंख्या असलेल्या समाजाला घाबरत असेल, तर आपल्याला आपल्या आत डोकावण्याची नक्कीच गरज आहे. यातून आपण कोण असल्याचा दावा करतो आणि वास्तवात काय आहोत हे कळेल."


हे विधेयक आता नॅशनल असेंब्लीमध्ये सादर केले जाणार असून हा नवा कायदा तयार झाल्यानंतर तो संपूर्ण देशभर लागू केला जाणार आहे. इथे सत्ताधारी 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाझ'च्या पाठिंब्याने हे विधेयक पारित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.