औरंगाबाद : हर्सुल कारामधून खूनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील तब्बल 57 कैदी, गेल्या कित्येक वर्षांपासून फरार असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. त्यामुळं शिक्षा झालेल्या कैद्यांबाबत सरकार, प्रशासन खरंच गंभीर आहे का? असा प्रश्न पडतोय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

औरंगाबादचे हर्सुल मध्यवर्ती कारागृह, गेल्या 20 वर्षात या कारागृहातून 57 पेक्षा जास्त कैदी फरार झालेत. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातल्या कैद्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होते. त्यामुळं काही वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर कैद्यांना फर्लो आणि पॅरोल अशा नियमित रजा सुद्धा मिळतात.


या कारागृहातल्या 57 कैद्यांनी या रजा घेतल्या आणि पसार झाले, ते आजतागायत परत आलेले नाहीत. धक्कादायक म्हणजे फरार यादीतील पहिली केस ही 1970ची आहे, त्या आरोपीलाही अजूनपर्यंत पोलीस शोधू शकले नाहीत तर नुकताच जुलै 2016मध्ये सुद्धा एक कैदी फरार झाला आहे.  


एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यातून 17 कैदी फरार आहेत तर औरंगाबाद विभागातला हा आकडा 57 आहे. यात मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांसह, जळगाव, नाशिक, धुळेचाही समावेश आहे..कैदी सुट्टी संपवून परत आला नाही तर जेल प्रशासन कलम 224 नुसार संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवतं. त्यानंतर कैद्यांना शोधण्याचं काम पोलीस प्रशासनाचे असल्याचं कारागृह अधीक्षक सांगतायत.


याबाबत जेल प्रशासन प्रत्येक महिन्यात संबंधित एसपीला पत्र पाठवतं. कधी त्यांचं उत्तर येतं आणि कधी उत्तरही येत नाही. राज्यभरात असे 200 पेक्षा जास्त कैदी फरार असल्याची महिती मिळतेय. या कैद्यांना शोधण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्स निर्माण केल्याचं पोलीस महासंचालक सांगतात.


एकीकडे  शिक्षा देण्याचं प्रमाण वाढलं असल्याचा दावा पोलीस महासंचालक करतायत तर दुसरीकडे शिक्षा झालेले कैदी असे फरार होत असेल तर याचा फायदा तो काय?
यात गंभीर गुन्ह्यातले फरार कैदी समाजासाठीही मोठा धोका आहे. त्यामुळं पोलिसांनी सुद्धा अगदी गंभीरतेनं या कैद्यांचा शोध घेवून मुसक्या आवळण्याची गरज आहे.