बैलगाडा शर्यत विधेयक विधानसभेत मंजूर
तामिळनाडूतील जलकूट्टीच्या धर्तीवर राज्यातील बैलगाड्यांच्या शर्यतीवरील बंदी उठण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ही बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारने आज विधानसभेत विधेयक मांडले. बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठणार असतील तरी शर्यती दरम्यान बैलांचा छळ करणाऱ्यांना पाच लाख दंड किंवा तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे.
दीपक भातुसे, मुंबई : तामिळनाडूतील जलकूट्टीच्या धर्तीवर राज्यातील बैलगाड्यांच्या शर्यतीवरील बंदी उठण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ही बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारने आज विधानसभेत विधेयक मंजूूर करण्यात आले. बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठणार असतील तरी शर्यती दरम्यान बैलांचा छळ करणाऱ्यांना पाच लाख दंड किंवा 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे.
हुर्ररररर... ग्रामीण भागात बैलगाडी शर्यतीवेळी उमटणारा हा आवज पुन्हा घुमणार आहे. प्राण्यांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती. यामुळे देशभर होणाऱ्या प्राण्यांच्या खेळावर बंदी आली होती. तामिळनाडूतील जलकट्टूवरही अशीच प्रकारे बंदी घालण्यात आली होती. तामिळनाडू सरकारने कायद्यात सुधारणा करून ही बंदी उठवली होती. आपल्या राज्यातील बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठीही राज्य सराकरने तामिळनाडूचाच मार्ग अवलंबला आहे. त्यासाठी...
- प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याल बदल करणारे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले
- बैलगाडा शर्यत, छकडी, शंकरपट अशा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या स्पर्धा भरवण्याची परवानगी
- स्पर्धा भरवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी गरजेची
- सांस्कृतिक आणि पारंपारिक प्रथा चालू ठेवण्यासाठी स्पर्धा भरवण्याची परवानगी
- गाडीवाना-सह किंवा गाडीवाना-विना भरविण्यात येणारी स्पर्धेला परवानगी
- वळू किंवा बैलाचा सहभाग असलेल्या स्पर्धा
तर दुसरीकडे, बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्राण्याला वेदना किंवा यातना देणाऱ्या व्यक्तीला पाच लाख रुपायंपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षांचा कारावासाची शिक्षा या सुधारणा विधेयकात सुचवण्यात आली आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी दिलीय.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली. त्यामुळे ही बंदी उठवल्यानंतर ग्रामीण भागातील आमदारांनी त्याचे स्वागत केले आहे.
बैलगाड्या शर्यती या ग्रामीण भागातील संस्कृतीचा एक भाग बनल्या होत्या. विधानसभेने बंदी उठवण्याबाबत विधेयक मंजूर केल्यामुळे आता 6 वर्षांनी बैलगाड्या शर्यती पुन्हा सुरू होणार आहेत.
राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाड्या स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. मात्र 2011 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली होती. त्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये तमाशा आणि कुस्तीच्या फडाबरोबर रंगणाऱ्या बैलगाड्या शर्यती बंद झाल्या होत्या. आता त्या पुन्हा सुरू होणार असल्यामुळे ग्रामीण भागात बैलगाडी शर्यतींचा जोर पुन्हा एकदा वाढणार आहे.