पक्ष बदलणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्याला बसणार दणका

नागपूर : आता जिल्हा परिषद सदस्याला एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तर त्याला मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांनाही पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदस्य रद्द होण्याबरोबरच ६ वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही.

जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतील घोडेबाजार रोखण्यासाठी खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांपाठोपाठ आता जिल्हा परिषद सदस्यांनाही पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यात आलाय. याबाबतचे नवे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

 निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यास जिल्हा परिषद सदस्यांचे जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्व रद्द होईल आणि त्यांना सहा वर्ष निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात तसे विधेयकच विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

एखादी व्यक्त निवडून आल्यानंतर केवळ लाभासाठी काही सदस्य सऱ्हासपणे दुसऱ्या पक्षात जातात. कधी कधी पक्षांतरासाठी या सदस्यांना अमिषेही दाखविली जातात. लोकशाहीत याला पायबंध घालण्यासाठी आता जिल्हा परिषद सदस्यांनाही पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले होते. आता विधानसभेनेही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अंतिम मंजुरीसाठी हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले आहे. राज्यपालांची मंजुरी मिळताच त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.