नवी दिल्ली : दिघ्यातील नागरिकांना हायकोर्टानं कोणत्याच प्रकारचा दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर लक्ष आज दिल्लीकडे लागलं होतं. सुप्रीम कोर्टात आणखी दीड महिन्याची मुदत मिळाली असली तरी धाकधूक कायमच आहे. राज्य सरकार कायमस्वरुपी दिलासा देईल, असं आता सांगितलं जातंय. 
 
सर्वोच्च न्यायालयानं दिघातील पाडकामाची कारवाई ३१ जुलैपर्यंत थांबवलेली असली, दिघातल्या कमलाकर इमारतीतल्या रहिवाशांची मात्र घालमेल संपलेली नाही. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाची प्रत न मिळाल्यानं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अमंलबाजावणी सुरू केलीय. 


उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता ही इमारत रिकामी करण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालाच्या आदेशाची लेखी प्रत नसल्यानं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत असल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. पण सरकारी वकील निशांत काटनेश्वरकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीही लेखी प्रतही उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती दिलीय. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय काम करणारे अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघण्यास का तयार होत नाहीत, असा सवाल या निमित्तानं विचारलाय जातोय.