मुकूल कुलकर्णी, नाशिक : गोदावरी आणि नासर्डी नदीला येणाऱ्या सततच्या पुरामुळे शहरातील हजारो मालमत्तांचं नुकसान होतंय. होणारं नुकसान टाळण्यासाठी केंद्राच्या संस्थेनं नाशिक महापालिकेला सादर केलेला अहवाल धूळखात पडून आहे. या अहवालावर अंमलबजावणीच होत नसल्याने पुराचा तडाखा बसतोय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गोदामायीचा पूर नेमका कोणामुळे आला? CWPRC संस्थेचा अहवाल नाशिक महापालिकेला आठवतोय का? 2008 पासून अहवालावर किती धूळ साचली?
हजारो नागरिकांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण? 


2008 मध्ये नाशिक गोदावरीच्या पुरात बुडालं. त्यानंतर पुराच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी नाशिक महापालिकेने केंद्र सरकारच्या CWPRC या संस्थेला 8 लाख रूपयेही अदा केले. संस्थेनं दिलेल्या अहवालावर अंमलबजावणी करण्याचं मात्र महापालिकेला लक्षात राहिलं नसावं. या अहवालावर प्रचंड धूळ साचली. 


अखेर यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात गोदावरीला पुन्हा पूर आला. हजारोंचे संसार पाण्यात बुडाले. नुकसान झालं. गोदावरी नदीवर असलेल्या पुलांची उंची कमी आहे. 20 ते 25 हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडलं तरी त्या पुलावरून पाणी वाहू लागतं.


त्यामुळे पुलांची उंची वाढवणे, गोदापात्रातील बंधारे हटवणे, होळकर पुलावरील बंधारा काढून त्या जागी बलून गेट बसवणे असे उपाय सुचवण्यात आलेत. गोदापात्रातील गाळ आणि सिमेंट काँक्रीटमुळे पूरस्थिती उदभवत असल्याचं निरिक्षण नोंदवण्यात आलं आहे. तसंच नासर्डी नदीवर बांधण्यात आलेल्या सदोष पुलामुळेही नासर्डी नदीला पूर येत असल्याचं अहवालात म्हटलंय.  


संस्थेच्या अहवालाची अंमलबजावणी केल्यास गोदावरीची ब्लू लाईन 3.3 मीटरने तर रेडलाईन 3.83 मीटरने खाली येऊ शकते. त्यामुळे त्यावर अभ्यास करण्यासाठी पाटबंधारे खात्यासह नाशिक महापालिकेच्या बांधकाम पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांची समिती गठीत करण्यात आलीय.  


प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे नाशिकला यावर्षी पुराने वेढलं. पूररेषेचं घोंगडंही अजून भीजत पडलं असल्यामुळे नाशिकची गोदामाईच्या पुरातून कधी सुटका होणार असा प्रश्न उपस्थित होतोय.