मुंबई : राज्यात डाळींचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झालंय, त्यामुळे शेतक-यांना मिळणा-या डाळींच्या भावात मोठी घसरण झालीय. शिवाय साठवणुकीचीही समस्या निर्माण झालीय. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारनं किरकोळ व्याप-यांच्या डाळ साठवणुकाची मर्यादा तीन पटीनं वाढवून दिलीय. यामुळं शेतक-यांना चांगला भाव मिळेल त्याचबरोबर ग्राहकांनाही जास्त महाग डाळ मिळणार नाही असा सरकारचा कयास आहे.


राज्यात धान्य साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत भाडे तत्त्वावर गोदामं उपलब्ध करुन घ्यायला राज्य मंत्रिमंडळानं मंजूरी दिलीय. गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांमधल्या 49 ठिकाणी एकूण 5 लाख क्विंटल क्षमतेची गोदामं महामंडळ भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करुन घेणारं आहे.