मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावरून लागोपाठ पाचव्या दिवशी विधिमंडळाचं कामकाज वाया गेलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कर्जमाफीवर सभागृहात निवेदन केलं. मात्र, विरोधकांसह शिवसेनेनंही आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवलाय.


मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी लागोपाठ पाचव्या दिवशी विरोधकांनी विधिमंडळात गोंधळ घातला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केलं. तसंच कर्जमाफीच्या मागणीसाठी सभागृहातही गोंधळ घातला. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून सभागृहात निवेदन केलं. बँकांचे घोटाळे लपवण्यासाठी विरोधक कर्जमाफीवरून राजकारण करत असल्याचा घणाघाती हल्ला फडणवीसांनी यावेळी चढवला.


मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतरही विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. या गोंधळामुळं विधानसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. विधान परिषदेतही तेच चित्र दिसलं. कर्जमाफी होत नाही तोवर कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंनी दिलाय.
 
दरम्यान, शिवसेनेनंही कर्जमाफीबाबत आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवलाय. शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही, तोपर्यंत शिवसेनेचा लढा कायम राहिल, असं शिवसेना नेते आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलंय. 


मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची वेळ घेऊन कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करावा, यासाठी शिवसेनेनं दबाव वाढवलाय. कर्जमाफीवरून विरोधक आक्रमक झाल्यानं भाजप आमदारही अस्वस्थ झालेत. सत्ताधारी भाजप कर्जमाफीला तयार नसल्याचं चित्र निर्माण झालंय, असा नाराजीचा सूर भाजप आमदारांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. भाजपलाही कर्जमाफी हवीय, हे लोकांपर्यंत पोहोचवा अशा सूचना यावेळी भाजप आमदारांना देण्यात आल्या. कर्जमाफीवरून भाजपची झालेली ही कोंडी मुख्यमंत्री फडणवीस कशी फोडणार? याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलंय.